वहां उपस्थित छात्र संघ के अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने कहा, “हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि काम रुक जाए, बल्कि हम चाहते हैं कि बहाली के खर्च में उचित कमी और समय‑सीमा में कुछ राहत दी जाए, ताकि आम जनता को भी इसका लाभ मिल सके।” उन्होंने यह भी जोड़ते हुए कहा कि लोकभवन का ऐतिहासिक महत्व है और इसके पुनर्स्थापन में सभी हितधारकों को सहयोग देना चाहिए।

मार्च के दौरान छात्र एकत्रित होकर ध्वज और पोस्टर लेकर लोकभवन के मुख्य द्वार को घेरते रहे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को लिखित में भी अपनी मांगें भेजी, जिसमें बहाली के लिए विशेष आर्थिक छूट, कार्य के चरण‑बद्ध निष्पादन और छात्रों के लिए एक प्रतिनिधि समिति की स्थापना का प्रस्ताव शामिल था।

पुलिस ने मार्च को शांतिपूर्ण रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और छात्रों को वैध रूप से अभिव्यक्ति करने का अधिकार दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम सभी प्रदर्शनकारियों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे शांति बनाए रखें और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा न डालें।” उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई अनावश्यक अड़चन आती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकभवन का पुनर्निर्माण एक प्राथमिकता है और वह सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर समाधान निकालने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा, “हम छात्रों की चिंताओं को समझते हैं और जल्द से जल्द एक संवाद मंच स्थापित करेंगे, जहाँ हम वित्तीय सहायता और कार्य‑समय के बारे में चर्चा करेंगे।”

इस मार्च में लगभग 2,500 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें इंजीनियरिंग, विज्ञान, वाणिज्य और कला के छात्र शामिल थे। कई छात्र अपने-अपने कॉलेजों से आए थे और उन्होंने स्थानीय मीडिया को भी इस आंदोलन की जानकारी दी।