अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने के इच्छुक लोगों के लिए बड़ी खबर है. ट्रंप प्रशासन ने 'पब्लिक चार्ज' नियम का दायरा बढ़ा दिया है, जो 18 सितंबर से लागू होगा. इस नियम के तहत अमेरिकी सरकार यह देखेगी कि कहीं आवेदक सरकारी मदद पर निर्भर तो नहीं है. अगर ऐसा पाया गया, तो ग्रीन कार्ड मिलना मुश्किल हो सकता है.

यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो अमेरिका में स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के लिए आवेदन कर रहे हैं. इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय आवेदकों पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में लोग ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं.

क्या है 'पब्लिक चार्ज' नियम?

'पब्लिक चार्ज' का मतलब है कि कोई व्यक्ति सरकारी सहायता पर निर्भर है. पहले यह नियम सिर्फ नकद सहायता (कैश असिस्टेंस) और लंबे समय तक संस्थागत देखभाल (इंस्टीट्यूशनल केयर) पर लागू होता था. अब इसे बढ़ाकर कई अन्य सरकारी योजनाओं को भी शामिल कर लिया गया है.

नए नियम के तहत, अगर कोई आवेदक निम्नलिखित में से किसी भी योजना का लाभ लेता है, तो उसे 'पब्लिक चार्ज' माना जा सकता है:

• मेडिकेड (स्वास्थ्य बीमा)
• फूड स्टैम्प्स (SNAP)
• हाउसिंग वाउचर (सेक्शन 8)
• मेडिकेयर पार्ट डी (प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स)
• वुमेन, इन्फैंट्स एंड चिल्ड्रन (WIC) जैसी पोषण योजनाएं

हालांकि, कुछ अपवाद भी हैं. जैसे कि सैन्य परिवारों और शरणार्थियों पर यह नियम लागू नहीं होगा.

भारतीय आवेदकों पर क्या असर?

भारतीय आवेदकों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह नियम उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है. कई भारतीय पेशेवर अमेरिका में नौकरी करते हैं और उनके परिवार के सदस्य सरकारी स्वास्थ्य बीमा (मेडिकेड) का लाभ लेते हैं. ऐसे में उन्हें ग्रीन कार्ड पाने में दिक्कत हो सकती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि इस नियम से उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी जो कम आय वर्ग से आते हैं या जिन्हें सरकारी सहायता की जरूरत पड़ती है. हालांकि, जो लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं और उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं, उन पर इसका असर कम होगा.

यह नियम 18 सितंबर से लागू होगा, लेकिन इसकी वैधता को लेकर कानूनी चुनौतियां भी सामने आई हैं. कई राज्यों ने इस नियम के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है. फिलहाल, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन से पहले किसी इमिग्रेशन वकील से सलाह लें.