उत्तर प्रदेश विधानसभ चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। यूपी में एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन के कयासों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने एसपी चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की है। प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जात हैं। वह बेटी आराधना मिश्रा के साथ अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। इसके बाद दोनों के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई। इस बैठक के बाद सियासी गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू होने वाली है। इससे पहले ही प्रमोद तिवारी की यह सीक्रेट मीटिंग दोनों पार्टियों के नेताओं को परेशान कर रही है। वहीं अखिलेश यादव के करीबियों का कहना है कि यह केवल एक शिष्टाचार की मुलाकात थी। राजनीतिक फैसलों का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसलिए संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि बाकी समय भी जनता के बीच रहती है। वहीं प्रमोद तिवारी और अखिलेश यादव के बीच बंद दरवाजे के पीछे हुई इस बैठक को लेकर लोगों का कहना है कि यह भी पता नहीं कि इस बात की जानकारी पहले से राहुल गांधी को थी या नहीं। या फिर यह बैठक राहुल गांधी के ही कहने पर हुई है।

अखिलेश यादव ने बीते दिनों दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी चुनाव से पहले अपने सहयोगी दलों के लिए सीट के बंटवारे की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कवायद विफल होगी, क्योंकि जनता ने सत्तारूढ़ दल को ''पूरी तरह नकार'' दिया है। यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया कि भाजपा कुछ चुनाव विशेषज्ञों की सलाह पर राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) को 73 सीट, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) को 39 सीट, निषाद पार्टी को 31 सीट और अपना दल को 19 सीट देने पर विचार कर रही है।

यादव ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था को ''सराहनीय'' माना जा सकता है, लेकिन दावा किया कि यह सीट बंटवारा भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) वर्गों की आबादी के अनुपात में मिलने वाले प्रतिनिधित्व के आधे से भी कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली, सड़क और भर्ती के मुद्दों पर सरकार के रिकॉर्ड के कारण भाजपा की यह योजना ''विफल'' हो जाएगी।