सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जंतर-मंतर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद सेकेंड ईयर के एक छात्र को नोटिस जारी करने पर कड़ी फटकार लगाई।

सुनवाई के दौरान एक वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई थी, फिर भी मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस कदम को अदालत की अवमानना कहा और CJI ने कठोर शब्दों में कहा, "हमें हैरानी है कि हमारे स्पष्ट आदेशों के बाद भी एक मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत की"।

वकील ने कहा कि यह छात्रों के खिलाफ एक प्रयोग है और ऐसी कार्रवाई से डर का माहौल बनता है, जो न्यायालय की अवमानना है।

जब CJI ने नोटिस वापस लेने की आधिकारिक सूचना के बारे में पूछा, तो वकील ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि नोटिस वापस ले लिया गया है। CJI ने कहा, "यदि प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है, तो हम कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं"।

बेंच ने जस्टिस बागची को निर्देश दिया कि नोटिस से जुड़े सभी दस्तावेज़ आधिकारिक रिकॉर्ड में लाएँ और नोएडा के जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।