RBI के निर्णय से टाटा संस का IPO संभव हुआ है। बैंक ने टाटा संस की एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन वापस लेने के आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे सूचीबद्धता अनिवार्य हो गई।

इस कदम के बाद आम निवेशकों को टाटा संस में सीधे निवेश करने का अवसर मिलेगा। वर्तमान में वे केवल टाटा ग्रुप की अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों—जैसे टाटा मोटर्स, TCS, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स—में निवेश कर सकते हैं, पर टाटा संस अभी अनलिस्टेड है।

RBI ने 2022 में टाटा संस को ‘अपर‑लेयर’ एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया और तीन साल के भीतर सूचीबद्धता अनिवार्य की। मूल समयसीमा 30 सितंबर 2025 थी। टाटा संस ने 2024 में 21 000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाया और रजिस्ट्रेशन वापस लेने का आवेदन किया, पर RBI ने निर्णय लंबित रखा। 2026 में नियम बदले, जिससे 1 लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक की एसेट वाली एनबीएफसी स्वचालित रूप से अपर‑लेयर बन जाती है। टाटा संस की परिसंपत्तियाँ 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताई गई हैं, इसलिए अब यह श्रेणी में आती है।

टाटा संस की सूचीबद्धता पर शेयरधारकों में मतभेद हैं। नोएल टाटा के नेतृत्व वाले टाटा ट्रस्ट्स के पास 65 % से अधिक हिस्सेदारी है और वे विरोधी हैं; शापूरजी पालोनजी समूह 18 % हिस्सेदारी रखता है और समर्थक है।

नेतृत्व और निदेशक मंडल में भी विवाद चल रहे हैं। एन. चंद्रशेखरन, चेयरमैन, 2025 में पुनर्नियुक्ति नहीं लेंगे। नोएल टाटा ने उनकी पुनर्नियुक्ति के खिलाफ मतदान किया और सूचीबद्धता को कारण बताया। चंद्रशेखरन ने कहा कि नियामकीय मामलों का परिणाम अनिश्चित है। नोएल टाटा ने समूह के घाटे वाले व्यवसाय जैसे टाटा डिजिटल और एयर इंडिया पर भी चिंता जताई।

यदि टाटा संस IPO पूरा होता है, तो निवेशकों को नई निवेश विकल्प और कंपनी के भविष्य के विकास में भाग लेने का अवसर मिलेगा।