आरबीआई ने टाटा संस की अनिवार्य लिस्टिंग के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में केविएट दाखिल किया, ताकि यदि कोई अदालत इस विषय पर आदेश जारी करे, तो RBI को पहले सुनवाई का मौका मिले।

यह कदम आरबीआई द्वारा 11 सितंबर को टाटा संस की अर्जी को खारिज करने के बाद उठाया गया, जिसमें कंपनी ने स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करके खुद को अनरजिस्टर्ड कोर इनवेस्टमेंट कंपनी (CIC) के रूप में वर्गीकृत कराने की मांग की थी। इस फैसले ने टाटा संस की सार्वजनिक लिस्टिंग का रास्ता साफ किया।

टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और अधिकांश ट्रस्टी चाहते हैं कि टाटा संस निजी कंपनी बनी रहे, और शापूरजी पल्लोनजी समूह के साथ हिस्सेदारी के मोनेटाइजेशन के लिए आपसी सहमति वाला समाधान खोजा जाए, बजाय सार्वजनिक लिस्टिंग के।

सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 148A के तहत, यदि टाटा संस या संबंधित पक्ष नियामक के खिलाफ राहत पाने के लिए अदालत जाना चाहता है, तो उसे पहले RBI को सूचना देनी होगी। केविएट का मुख्य उद्देश्य बिना सुनवाई के एकपक्षीय अंतरिम आदेश से बचना है।

पिछले सप्ताह आरबीआई ने कहा कि 28 मार्च 2024 की टाटा संस की अर्जी और उसके बाद के पत्राचार पर विचार करने के बाद वह CoR के स्वेच्छा से समर्पण के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकती। आरबीआई ने टाटा संस को NBFC-UL इकाइयों पर लागू सभी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के कदम उठाने का निर्देश दिया।

यह निर्णय जून 2026 में RBI के स्केल-आधारित नियामकीय ढांचे में संशोधन के बाद आया, जब 1 लाख करोड़ रुपये की एसेट्स लिमिट तय की गई थी। 31 मार्च 2026 तक टाटा संस की कुल संपत्ति 2.01 लाख करोड़ रुपये थी, जो इस सीमा से दोगुनी से अधिक है।

पंजीकरण रद्द कराने और लिस्टिंग से बचने के लिए कंपनी ने अपना कर्ज चुका दिया था, लेकिन RBI की पात्रता शर्तों के अनुसार केवल वे इकाइयां जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से कम है और सार्वजनिक फंड नहीं रखतीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती हैं।

टाटा ट्रस्ट टाटा संस के 66% हिस्से को नियंत्रित करता है और उसने जुलाई 2025 में प्रस्ताव पारित कर यह इच्छा जताई थी कि होल्डिंग कंपनी निजी स्वामित्व में रहे। शापूरजी पल्लोनजी समूह, टाटा संस का सबसे बड़ा माइनॉरिट शेयरहोल्डर, 18.37% हिस्सेदारी रखता है और मानता है कि लिस्टिंग मूल्य निकालने का सबसे व्यावहारिक तरीका है।