पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरदासपुर के सांसद और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के बेटे उदयवीर सिंह रंधावा की एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर कथित धमकी भरी टिप्पणी को लेकर गुरदासपुर के 25 वर्षीय छात्र के खिलाफ FIR की जांच पर पंजाब पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की पीठ ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया और मामले को 15 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। यह नोटिस गगनदीप सिंह द्वारा वकील दिनेश महाजन के माध्यम से दायर याचिका पर आया।

याचिका के अनुसार, FIR 2 अगस्त, 2025 को बटाला के कोटली सूरत मल्ही पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351, 356 और 111 के तहत दर्ज की गई थी। उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए, उन्होंने स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) या एजेंसी द्वारा निष्पक्ष, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है। याचिका के अनुसार, FIR 31 जुलाई, 2025 को एक इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट की गई एक कथित टिप्पणी पर आधारित है। शिकायतकर्ता ने इसे धमकी भरा और दुर्भावनापूर्ण बताया था। टिप्पणी को बाद में पेज व्यवस्थापक द्वारा हटा दिया गया।

याचिकाकर्ता ने टिप्पणी करने से इनकार किया है और तर्क दिया है कि मूल पोस्ट अब उपलब्ध नहीं है। उन्होंने तर्क दिया है कि, इसके अभाव में, कथित संचार की सटीक शब्दावली, संदर्भ, लेखकत्व, प्रयुक्त उपकरण, समय और प्रामाणिकता स्थापित नहीं की जा सकती है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि जांच एजेंसी ने न तो उसके मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच की है और न ही उससे कथित मूल संचार बरामद किया है।

बैचलर ऑफ फार्मेसी के छात्र गगनदीप, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं, ने दावा किया है कि लंबित FIR उनकी शिक्षा, करियर और संभावनाओं को प्रभावित कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि बिना जांच पूरी हुए या चालान पेश किए FIR दर्ज किए लगभग एक साल बीत चुका है।

याचिकाकर्ता ने 7 अगस्त, 2026 को निदेशक, जांच ब्यूरो, पंजाब को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन आरोप लगाया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई।

सुनवाई के दौरान, महाजन ने कहा कि मामला शिकायतकर्ता के इंस्टाग्राम पेज पर टिप्पणियों से उत्पन्न हुआ, जिसे बाद में हटा दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता एक युवा छात्र था और जांच लगभग एक साल से लंबित थी। अदालत के समक्ष तत्काल प्रार्थना यह थी कि अधिकारी एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करें।

पंजाब सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता कुंवरबीर सिंह ने नोटिस स्वीकार किया और कहा कि जांच जारी है। उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा।

इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।