सरकार बाल श्रम पर एक सर्वे कराने जा रही है, जबकि संसदीय समिति कल्याणकारी योजनाओं के 'वास्तविक प्रभाव' को देखना चाहती है। यह सर्वे बाल श्रम की स्थिति और सरकारी योजनाओं के असर का आकलन करने के लिए किया जाएगा।

संसदीय समिति का मानना है कि अब तक के आंकड़े सिर्फ कागजी हैं, असल जमीन पर इन योजनाओं का कितना फायदा बच्चों तक पहुंचा है, यह देखना जरूरी है। समिति चाहती है कि सर्वे में यह पता लगाया जाए कि क्या बाल श्रम में कमी आई है या फिर यह समस्या अब भी उतनी ही गंभीर है।

सूत्रों के मुताबिक, सर्वे का दायरा और तरीका तय करने के लिए जल्द ही बैठक हो सकती है। इस सर्वे में बाल श्रम में लगे बच्चों की संख्या, उनकी उम्र, काम के घंटे, और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं जैसी जानकारियां जुटाई जाएंगी।

गौरतलब है कि भारत में बाल श्रम को खत्म करने के लिए कई कानून और योजनाएं हैं, लेकिन अब भी लाखों बच्चे काम करने को मजबूर हैं। संसदीय समिति का कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें लागू करना भी जरूरी है।

यह सर्वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के असर को भी परखेगा। समिति चाहती है कि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर नीतियों में बदलाव किया जाए ताकि बाल श्रम की समस्या से जड़ से निपटा जा सके।