शहरी विकास मंत्री यतींद्र सिद्धारमैया ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रयासों को याद किया, जिसमें एच. कंठराज आयोग द्वारा सर्वेक्षण कराना शामिल था, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था। साथ ही, उन्होंने कहा कि मधुसूदन नायक आयोग की रिपोर्ट को सरकार छोड़ने से एक दिन पहले स्वीकार किया गया था।

भाजपा विधायक एन. रविकुमार ने सरकार से आयोग की नवीनतम रिपोर्ट लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “सर्वेक्षण पर कई सौ करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। मंत्री यहां मौजूद हैं, वे इस पर बयान दे सकते हैं। कैबिनेट इसे स्वीकार कर सकती है। हम सरकार से इसे लागू करने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे।”