केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन में लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जिन LPG उपभोक्ताओं के घरों के आसपास PNG नेटवर्क उपलब्ध है और जो पाइप्ड गैस कनेक्शन लेने के लिए पात्र हैं, उनमें से केवल करीब 20% ने ही PNG के लिए आवेदन किया है। ये खबर ऐसे समय आई है जब केंद्र सरकार ने घरों में PNG की पहुंच और इस्तेमाल बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार अब पीएनजी के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए अभियान को तेज करेगी।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों ने ऐसे करीब 21.7 लाख LPG उपभोक्ताओं की पहचान की थी, जिनके इलाके में PNG नेटवर्क मौजूद है और वे LPG से PNG पर स्विच कर सकते हैं। ऐसे ग्राहकों को WhatsApp के जरिए भी संदेश भेजे गए। वहीं, कुछ ग्राहकों को फिजिकल नोटिस दिए गए। इसके अलावा PNG कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 33,000 से ज्यादा कैंप भी आयोजित किए गए। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक सिर्फ 4.4 लाख उपभोक्ताओं ने पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। इनमें से करीब 3.3 लाख कनेक्शन एक्टिवेट हो चुके हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच महीनों में सिर्फ 1.4 लाख से कुछ अधिक परिवारों ने अपने LPG कनेक्शन सरेंडर किए हैं।

दरअसल, सरकार उन क्षेत्रों में LPG से पीएनजी की ओर तेजी से बदलाव करना चाहती है, जहां पाइप वाली गैस पहुंच चुकी है। हाल ही में पीएनजी को तेजी से बढ़ावा देने के लिए सरकार ने LPG नियंत्रण आदेश को अधिसूचित किया है। नए नियमों के तहत जहां पीएनजी उपलब्ध है वहां पर एलपीजी कनेक्शन रखने की अनुमति नहीं होगी। नोटिस दिए जाने के बाद पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की एलपीजी आपूर्ति बंद की जा सकती है। यही वजह है कि पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राज्यों को भी पत्र लिखा है।

ये अधिकारी गैस वितरण कंपनियों और पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के साथ समन्वय कर उन घरों को पाइप वाली रसोई गैस से जोड़ने में मदद करेंगे, जहां पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने 21 अगस्त को राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि पीएनजी का इस्तेमाल बढ़ने से रसोई गैस सिलेंडर यानी एलपीजी की ढुलाई का बोझ कम होगा और शहरों में तैयार किए गए गैस वितरण ढांचे का बेहतर उपयोग हो सकेगा।