8th Pay Commission latest: आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार है। यह इंतजार कितना लंबा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन वेतन आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों की डिमांड लिस्ट लगातार मिल रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी अपनी डिमांड लिस्ट वेतन आयोग को दी है। वहीं, कुछ रिटायर कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दखल देने की भी मांग की है। अगर इस पत्र पर विचार किया जाता है तो वेतन आयोग की रिपोर्ट से पहले कुछ बड़े बदलाव हे सकते हैं।

दरअसल, 8वें वेतन आयोग में अब पेंशन संशोधन को लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। इसी कड़ी में रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन (REWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन के संशोधन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। संगठन ने प्रधानमंत्री से यह भी आग्रह किया है कि जब तक 8वें वेतन आयोग के ToR में औपचारिक संशोधन नहीं होता, तब तक सरकार प्रेस रिलीज या आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करे ताकि पेंशनर्स की आशंकाएं दूर हो सकें।

इसके अलावा, संगठन ने वित्त मंत्रालय से 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) में संशोधन कर पेंशन और फैमिली पेंशन संशोधन से जुड़ा स्पष्ट प्रावधान जोड़ने की भी मांग की। नवंबर 2025 में जारी 8वें CPC के ToR (काम की शर्तें) का हवाला देते हुए REWA ने अपनी चिंताओं के बारे में बताया है। REWA के मुताबिक ToR के पॉइंट नंबर 2(e) में कहा गया है कि वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और पेंशन के ढांचे की समीक्षा करेगा, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)/यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और NPS के बाहर की योजनाएं भी शामिल हैं। REWA ने कहा कि 8वें CPC के ToR में केवल नौकरी कर रहे कर्मचारियों की पेंशन का जिक्र था। REWA ने दावा किया कि पिछले वेतन आयोगों के ToR में पेंशन और पारिवारिक पेंशन में बदलाव के प्रावधानों का साफ तौर पर जिक्र था। 7वें वेतन आयोग के ToR का उदाहरण देते हुए REWA ने कहा कि उसमें पेंशन में बदलाव को लेकर स्पष्टता थी।

बता दें कि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF), पोस्टल पेंशनर्स एसोसिएशन, मेल मोटर स्टाफ (MMS) और रेलवे मेल सर्विस (RMS) समेत कई संगठनों ने भी ToR में संशोधन की मांग की है।

REWA के महासचिव साधु सिंह के मुताबिक करीब 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इस मुद्दे को लेकर असमंजस में हैं। जानकारी के मुताबिक पत्र की प्रतियां वित्त मंत्री, वित्त सचिव और पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoP&PW) के सचिव को भी भेजी गई हैं।