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ODOP के आधार पर यूपी ने पेश किया नया विकास मॉडल, CM योगी ने बताया विस्तार

Ajay Tiwari

04 September 2026 • 0 • 14

ODOP के आधार पर यूपी ने पेश किया नया विकास मॉडल, CM योगी ने बताया विस्तार

उत्तर प्रदेश ने One District One Product (ODOP) पहल को अपने विकास एजेंडा का मुख्य स्तम्भ बनाते हुए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई योजना की रूपरेखा का खुलासा किया, जिसमें प्रत्येक जिले की विशिष्ट उत्पादन क्षमता को पहचान कर उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना शामिल है।

इस मॉडल के तहत, राज्य सरकार ने 75 जिलों में 75 अलग‑अलग उत्पादों को प्रमुखता देने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक जिले को अपनी विशिष्ट कारीगरी, कृषि या उद्योग‑आधारित उत्पाद को स्केल‑अप करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल को "ODOP‑Uttar Pradesh Development Model" के नाम से भी जाना जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "ODODP हमारे राज्य की आर्थिक विविधता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिबिंब है। हम इसे एक सशक्त विकास इंजन बनाकर रोजगार, आय और निर्यात में वृद्धि करेंगे।" उन्होंने यह भी बताया कि इस मॉडल में PSU, AI‑आधारित तकनीक और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर उत्पादकों को सीधे बाजार तक पहुँचाने की व्यवस्था होगी।

निवेश के लिहाज़ से, सरकार ने पहले ही 10 प्रमुख ODOP‑संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए कुल ₹2,500 करोड़ का निवेश सुनिश्चित किया है। इनमें बुनियादी ढाँचे का विकास, क्लस्टर‑आधारित फ़ैक्टरी सेट‑अप, प्रशिक्षण केंद्र और एक्सपोर्ट‑कोऑर्डिनेशन हब शामिल हैं। साथ ही, राज्य ने 5‑वर्षीय लक्ष्य निर्धारित किया है कि ODOP‑उत्पादों की कुल निर्यात आय को 2028 तक ₹15,000 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा।

उद्यमियों और उद्योग संघों ने इस योजना को सराहा, कहकर कि यह स्थानीय उत्पादन को स्केल‑अप करने और छोटे एवं मध्यम उद्यम (SMEs) को वैश्विक मंच पर लाने का एक ठोस कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आसान कर्ज़ सुविधाएँ, GST रिबेट और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स निवेशकों को आकर्षित करेंगे।

योजना के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष ODOP‑केंद्रीकृत प्राधिकरण स्थापित किया गया है, जिसमें राज्य के विभिन्न विभाग, PSU, और निजी साझेदारों का प्रतिनिधित्व होगा। इस प्राधिकरण को हर जिले में एक ODOP‑कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का निर्देश मिला है, जो स्थानीय उद्योगों की जरूरतों को समझकर योजनाओं को तेज़ी से लागू करेगा।

आगे चलकर, सरकार ने कहा है कि इस मॉडल को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाइव ट्रैक किया जाएगा, जहाँ हर उत्पाद की उत्पादन, बिक्री और निर्यात की आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निवेशकों को वास्तविक डेटा के आधार पर निर्णय लेने में सुविधा होगी।

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