नीति आयोग की रिपोर्ट में छात्रों की उन परेशानियों का भी जिक्र किया गया है, जो उन्हें नौकरी तलाशने के दौरान सामने आती हैं।

ये आंकड़े बताते हैं कि केवल किताबी पढ़ाई रोजगार के लिए पर्याप्त नहीं है। छात्रों को पढ़ाई के साथ वास्तविक काम का अनुभव और नौकरी से जुड़ी जरूरी स्किल भी विकसित करनी होगी।

बीए, बीकॉम और बीएससी जैसी डिग्रियां आज भी उपयोगी हैं। लेकिन इनके साथ कुछ व्यावहारिक स्किल विकसित करना युवाओं के लिए रोजगार के लिहाज से फायदेमंद हो सकता है। खासकर डिजिटल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और ऑफिस से जुड़े काम की समझ जरूरी होती जा रही है। कई एंट्री लेवल नौकरियों में कंपनियां केवल डिग्री नहीं देखतीं, बल्कि यह भी देखती हैं कि उम्मीदवार उस काम को व्यावहारिक रूप से कितना अच्छी तरह कर सकता है। इसलिए डिग्री के साथ इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक स्किल विकसित करना रोजगार के अवसर बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों के प्रति युवाओं के बढ़ते रुझान का भी उल्लेख किया गया है। नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच करीब 55 हजार पदों के लिए 1.86 करोड़ आवेदन मिले। यह आंकड़ा सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या और उनके लिए आवेदन करने वाले युवाओं की बड़ी संख्या के बीच के अंतर को दिखाता है। यानी एक तरफ बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरी को स्थिर और सुरक्षित करियर के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उपलब्ध पदों की संख्या काफी सीमित है। ऐसे में युवाओं के लिए केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय निजी क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार अपनी रोजगार योग्य स्किल विकसित करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

नीति आयोग की रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि शिक्षा व्यवस्था को रोजगार बाजार की बदलती जरूरतों के साथ जोड़ना जरूरी है। सिलेबस में इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार बदलाव, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और छात्रों को इंडस्ट्री एक्सपोजर देने से इस अंतर को कम किया जा सकता है। युवाओं के स्तर पर भी केवल डिग्री हासिल करने के बजाय प्रैक्टिकल अनुभव, डिजिटल क्षमता, कम्युनिकेशन और नौकरी से जुड़ी दूसरी जरूरी स्किल पर ध्यान देना अहम होगा। आखिरकार, चुनौती सिर्फ यह नहीं है कि कितने युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं। असली सवाल यह है कि उनकी शिक्षा उन्हें रोजगार के लिए कितना तैयार कर रही है।