अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव) ने 262-159 मतों से रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पारित किया। यह बिल ट्रम्प प्रशासन को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले पाँच सबसे बड़े आयातक देशों पर 100% तक टैरिफ़ लगाने का अधिकार देता है। भारत भी इन देशों में से एक है।

बिल का आधिकारिक नाम ‘लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ है। इसके तहत चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान भी संभावित रूप से निशाने पर आ सकते हैं। पहले ही सीनेट में भारी बहुमत से पारित होने के बाद, बिल अब राष्ट्रपति ट्रम्प के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।

हालाँकि, बिल राष्ट्रपति को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर टैरिफ़ लगाने के लिए बाध्य नहीं करता, परंतु यह अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों के लिए महत्वपूर्ण छूट का प्रावधान भी रखता है।

बिल के समर्थन में अमेरिकी सीनेटर जीन शाहीन ने कहा, “आज एक बड़ा दिन है। कांग्रेस ने पुतिन को स्पष्ट संदेश भेजा है।”

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, जबकि भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय हित में प्रतिबंधों से छूट देने का अधिकार भी मिलेगा।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के निदेशक अजय श्रीवास्तव ने बताया कि भारत की रूस से तेल आयात में हिस्सेदारी 2026 में 30.3% थी, जो 134.7 अरब डॉलर के आयात में 40.8 अरब डॉलर के बराबर है।

श्रीवास्तव ने कहा, “भारत 1.4 अरब लोगों के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए रूसी तेल खरीदता है, न कि युद्ध को बढ़ाने के लिए। इन ख़रीदों ने वैश्विक बाज़ार में आपूर्ति और कीमतों को स्थिर रखने में मदद की है।”

बिल के अनुसार, पाँच सबसे बड़े आयातक देशों को 100% तक के टैरिफ़ का सामना करना पड़ेगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान, अमेरिकी उपभोक्ताओं की लागत में वृद्धि और राष्ट्रपति को व्यापारिक साझेदारों पर असाधारण शक्ति मिलेगी।

बिल में उन देशों को भी शामिल किया गया है जो रूस से तेल पर प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं, परंतु प्राकृतिक गैस आयात को कम करने के कदम उठाने वाले या रूस के कुल गैस निर्यात का 15% से कम हिस्सा लेने वाले देशों को छूट मिलेगी।

डेमोक्रेट सांसद स्टेनी होयर ने बिल में चीन, भारत, तुर्की, अज़रबैजान, हंगरी, स्लोवाकिया, यूएई और किर्गिज़ रिपब्लिक को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, परंतु यह संशोधन अंतिम संस्करण में शामिल नहीं हुआ।

बिल के पारित होने के बाद होयर ने कहा, “आज कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और यह दिखाने का साहस किया है कि आज़ादी की रक्षा के लिए अमेरिका क्या कर सकता है।”

अमेरिका-ईरान संघर्ष के बाद भारत का रूस से तेल आयात 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। ट्रम्प प्रशासन ने पहले से लागू 25% टैरिफ़ के अलावा 25% अतिरिक्त टैरिफ़ लगाने की घोषणा की थी।

बिल के विरोध में ग्रेगरी मीक्स ने कहा, “हम राष्ट्रपति को टैरिफ़ लगाने की ऐसी और शक्तियां नहीं दे सकते, जिनका हम जानते हैं कि वह दुरुपयोग करेंगे।” उन्होंने बताया कि टैरिफ़ से हर अमेरिकी परिवार पर कम से कम 3,000 डॉलर की लागत पड़ेगी।

हकीम जेफ्रीज़ ने बिल के विरोध में कहा, “डेमोक्रेट यूक्रेन के लोगों को तब तक समर्थन देते रहेंगे, जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती, लेकिन यह बिल उस लक्ष्य को हासिल करने का कोई रास्ता नहीं देता।”

कुल मिलाकर, 58 डेमोक्रेट सांसदों ने बिल के पक्ष में मतदान किया, जबकि 152 ने इसके ख़िलाफ़। रिपब्लिकन सांसदों में 203 ने विधेयक के पक्ष में और सात ने इसके ख़िलाफ़ मतदान किया।

हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा, “बहुत लंबे समय से पुतिन उन देशों से मिलने वाले धन और संसाधनों के ज़रिए इस विनाशकारी युद्ध को चला रहे हैं, और आज यह ख़त्म हो रहा है।”

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदन से बिल पारित करने की अपील की, “यह अमेरिका के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। इस बिल को पारित किया जाना चाहिए, इसका समर्थन किया जाना चाहिए।”