8th Pay Commission: कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स संघों का प्रस्ताव है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कम्यूटेड पेंशन की बहाली अवधि 15 साल से घटाकर 11 साल कर दी जाए। इसका मतलब है कि पेंशनर्स को घटी हुई पेंशन सिर्फ 11 साल ही मिलेगी, और उसके बाद पूरी पेंशन बहाल हो जाएगी। इससे लंबी अवधि में बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। उन पेंशनर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो कम्यूटेशन का विकल्प चुनते हैं या पहले चुन चुके हैं। जिनकी मूल पेंशन जितनी अधिक होगी, उनका फायदा उतना ही बड़ा होगा।

रिटायरमेंट के समय सरकारी कर्मचारी अपनी मूल पेंशन का अधिकतम 40% हिस्सा एकमुश्त राशि में बदल सकते हैं। इसे ही कम्यूटेशन कहते हैं। इसके बदले में मासिक पेंशन से वह हिस्सा कुछ सालों के लिए काट लिया जाता है। अभी यह कटौती 15 साल तक चलती है, उसके बाद कम्यूटेड हिस्सा पूरी तरह बहाल हो जाता है।

मान लीजिए किसी पेंशनर्स की मूल पेंशन ₹35,000 प्रति माह है।

40% कम्यूटेशन = ₹14,000 प्रति माह।

15 साल में कुल कटौती = ₹14,000 × 180 = ₹25,20,000

11 साल में कुल कटौती = ₹14,000 × 132 = ₹18,48,000

अंतर = ₹25,20,000 – ₹18,48,000 = ₹6,72,000

यानी 4 साल की कटौती से बचत होगी, जो ₹6.72 लाख बैठती है।

अधिकांश संगठनों ने 11 साल की बहाली अवधि की मांग की है। NC-JCM, AIDEF, FNPO, भारत पेंशनर्स समाज (BPS) और ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन ने 11 साल की सिफारिश की है। AINPSEF 10 साल चाहता है, जबकि IRTSA ने 12 साल का प्रस्ताव दिया है। उनकी सिफारिशें इस तर्क पर आधारित हैं कि मौजूदा ढांचे की शुरुआत के बाद से ब्याज दरों, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर और जोखिम कारकों में काफी बदलाव आया है।

NC-JCM के अनुमान में 61 वर्ष के पेंशनर्स पर विचार किया गया है, जो 100 रुपये प्रति माह (यानी 1,200 रुपये सालाना) का कम्यूटेशन करता है। 8.194 के कम्यूटेशन फैक्टर का उपयोग करते हुए, पेंशनर्स को 9,833 रुपये की एकमुश्त राशि मिलती है। हालांकि, मासिक पेंशन में कटौती रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहती है। 1,200 रुपये सालाना के हिसाब से, 10 वर्षों में कुल कटौती 12,000 रुपये और 15 वर्षों में 18,000 रुपये हो जाती है।

NC-JCM का तर्क है कि उसके उदाहरण के तहत, कम्यूटेड मूल्य पेंशन कटौती के माध्यम से लगभग 10 वर्षों में वसूल हो जाता है। इसके बाद भी कटौती जारी रखना पेंशनर्स से अतिरिक्त वसूली है। इस गणना के आधार पर, संगठन ने सिफारिश की है कि कम्यूटेड पेंशन को मौजूदा 15 साल की अवधि के बजाय 11 साल के बाद बहाल किया जाना चाहिए।

भारत पेंशनर्स समाज (BPS) का कहना है कि 15-वर्षीय बहाली ढांचा 1986 में तत्कालीन स्थितियों के आधार पर पेश किया गया था। उसकी तुलना से पता चलता है कि सांकेतिक ब्याज दरें 1986 में 12% से गिरकर 2023 में 7.10% हो गईं, जबकि औसत जीवन प्रत्याशा 57.7 वर्ष से बढ़कर 70.42 वर्ष हो गई। बीपीएस का कहना है कि ये बदलाव मौजूदा बहाली अवधि के पीछे की मान्यताओं की समीक्षा को उचित ठहराते हैं।

बीपीएस ने अपने उदाहरण में 35,000 रुपये मासिक मूल पेंशन वाले पेंशनर्स का उपयोग करके संभावित प्रभाव की गणना की है। यदि हर महीने 14,000 रुपये का कम्यूटेशन किया जाता है, तो 11 साल की बहाली अवधि का मतलब 132 महीने (11 वर्ष) की कटौती होगी, जो कुल 18.48 लाख रुपये बनती है। जबकि मौजूदा 15-वर्षीय अवधि के तहत, कटौती 180 महीने तक जारी रहेगी, जिससे कुल राशि 25.20 लाख रुपये हो जाएगी।

35,000 रुपये पेंशन वाले उदाहरण में, 11 और 15 वर्षों के बीच का अंतर 48 महीने (4 वर्ष) की अतिरिक्त कटौती का है। 14,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, यह 6.72 लाख रुपये बनता है। इसलिए बीपीएस का दावा है कि बहाली अवधि को घटाकर 11 साल करने से पेंशनर्स को उन चार वर्षों में 15 साल तक कटौती जारी रखने की तुलना में 6.72 लाख रुपये अधिक मिल सकते हैं।