उत्तरी प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरकारी गेहूं खरीद व्यवस्था में लगभग 60 लाख रुपये का गबन उजागर हुआ है। नचौरा‑नचौरी और कौवापुर‑तुलसीपुर के दो गेहूं क्रय केंद्रों के अभिलेखों में सैकड़ों टन गेहूं खरीदने और FCI को भेजने का रिकॉर्ड था, लेकिन भौतिक सत्यापन में गोदाम खाली मिले।

जांच में दोनों केंद्रों पर कुल 228.764 मीट्रिक टन (लगभग 2,287 कुंतल) गेहूं गायब मिला। सरकारी खरीद दर 2,605 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से इस गबन की कीमत 59,59,302.20 रुपये आंकी गई है। जिला प्रबंधक PCF अश्वनी शुक्ला की तहरीर पर दो जिम्मेदारों के खिलाफ तुलसीपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

2026‑27 के गेहूं विपणन सत्र में खरीद‑भंडारण में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी गोविंद कुमार, सहायक आयुक्त अजय कुमार मौर्य और अपर जिला सहकारी अधिकारी देवेंद्र प्रताप अग्रहरि की संयुक्त टीम गठित हुई। टीम ने अभिलेखों में दर्ज स्टॉक को मौजूदा भंडारण से मिलाया और भारी अंतर पाया, जिसके बाद दोनों गोदामों को सील कर दिया गया।

नचौरा‑नचौरी केंद्र में प्रभारी सचिव प्रकाश सिंह ने 420.87 मीट्रिक टन गेहूं खरीद दर्ज किया था, जिसमें से 353.759 टन FCI को भेजे जाने थे। शेष 67.111 टन गोदाम में होना चाहिए था, पर जांच में गोदाम की चाबी नहीं मिली और खिड़की से अंदर देखे तो कोई भी बोरा नहीं दिखा।

कौवापुर‑तुलसीपुर केंद्र में 322.600 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद दर्ज थी, जिसमें से 160.947 टन FCI को भेजे जाने थे। रिकॉर्ड के अनुसार 161.653 टन गोदाम में होना चाहिए था, पर यहाँ भी स्टॉक शून्य मिला। दोनों केंद्रों को मिलाकर गायब गेहूं की मात्रा 228.764 मीट्रिक टन रही।

मामला सामने आने के बाद, जिले के सभी 24 गेहूं क्रय केंद्रों की जांच चल रही है। प्रशासन अभिलेखों और संबंधित दस्तावेजों का भी मिलान कर रहा है और अन्य जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

जिला प्रबंधक PCF अश्वनी शुक्ला की तहरीर पर पुलिस ने प्रभारी सचिव प्रकाश सिंह और क्रय केंद्र प्रभारी महेंद्र मणि तिवारी के खिलाफ उपयुक्त धारा में मुकदमा दायर किया। प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जांच शुरू हो चुकी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बलरामपुर के डीएम डॉ. विपिन जैन ने कहा, "संयुक्त टीम से सभी 24 गेहूं क्रय केंद्रों की गहन जांच चल रही है। रिपोर्ट के आधार पर अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वित्तीय गबन करने वालों को कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी।"