केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनभोगियों और कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग से यह मांग की है कि समय से पहले ली गई पेंशन (कम्युटेड पेंशन) की बहाली अवधि 15 साल से घटाकर 10‑12 साल की जाए।

यह प्रस्ताव 40‑साल पुराना नियम बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि 1986 में लागू किया गया 15‑साल का नियम आज की वित्तीय और जनसांख्यिकीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं माना जा रहा है।

संगठन का तर्क है कि वर्तमान में पेंशनभोगी अपनी बेसिक पेंशन का 40% तक एकमुश्त लेकर उसे कम्युट कर सकते हैं, और बदले में यह राशि उनकी मासिक पेंशन से काट ली जाती है। 15‑साल बाद ही यह कटौती पूरी तरह से बहाल हो जाती है।

इस व्यवस्था को बदलने के लिए कई प्रमुख संगठनों ने अलग‑अलग समयावधि का प्रस्ताव रखा है:
• नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC‑JCM), ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन्स (FNPO) ने 11‑साल की मांग की है।
• इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने 12‑साल का प्रस्ताव दिया है।
• ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ने 10‑साल की मांग की है।
• भारत पेंशनर्स समाज और ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन ने भी 11‑साल की सिफारिश की है।

उदाहरण के तौर पर, NC‑JCM ने 100 रुपये की कम्युटेड पेंशन का केस दिया है। 61‑साल के पेंशनर के लिए 8.194 के कम्युटेशन फैक्टर पर हर ₹100 मासिक पेंशन कम्युट करने पर लगभग ₹9,833 की एकमुश्त राशि मिलती है। इसके बाद मासिक पेंशन से ₹100 की कटौती होती है, जो 10 साल में ₹12,000 और 15 साल में ₹18,000 हो जाती है। संगठन का कहना है कि 10 साल में ही कम्युट की गई राशि की भरपाई हो जाती है और आगे की कटौती पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

इस प्रस्ताव के स्वीकार होने पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में 15‑साल के नियम को बदलकर 10‑12 साल की अवधि तय की जा सकती है, जिससे पेंशनभोगियों के लिए अधिक लचीलापन और आर्थिक राहत मिल सकती है।