नए लेबर कोड के अंतर्गत, ₹21,000 तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को स्टेट्यूटरी बोनस का हक़ हो सकता है। यह बोनस न्यूनतम 8.33% और अधिकतम 20% तक हो सकता है, जब कर्मचारी संबंधित लेखा वर्ष में कम से कम 30 दिन काम कर चुके हों और अन्य शर्तें भी पूरी हों।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह 20% का अधिकतम बोनस तभी मिलता है जब कंपनी की आय और उपलब्ध सरप्लस उस सीमा तक हो। वास्तविक बोनस की राशि कंपनी के प्रदर्शन, उपलब्ध सरप्लस और लागू बोनस दर पर निर्भर करती है।

बोनस की गणना के लिए Code on Wages, 2019 की धारा 26 के अनुसार, ₹7,000 प्रति माह या संबंधित न्यूनतम वेतन, जो भी अधिक हो, उसे आधार माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की वास्तविक मासिक मजदूरी ₹15,000 है और उस राज्य का न्यूनतम वेतन ₹10,000 है, तो बोनस ₹10,000 पर आधारित होगा, जिससे उसे लगभग ₹9,996 का वार्षिक बोनस मिलेगा।

₹21,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए स्टेट्यूटरी बोनस देना नियोक्ता के लिए अनिवार्य नहीं है।

बोनस का भुगतान लेखा वर्ष समाप्त होने के आठ महीनों के भीतर कर्मचारी के बैंक खाते में जमा किया जाना अनिवार्य है। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

यदि नियोक्ता पात्र कर्मचारी को बोनस नहीं देता, तो कर्मचारी स्वयं, उसका ट्रेड यूनियन या इंस्पेक्टर‑cum‑फैसिलिटेटर संबंधित प्राधिकरण के पास दावा कर सकता है। दावा तीन वर्षों के भीतर किया जाना चाहिए, और कुछ मामलों में बकाया बोनस के 10 गुना तक का मुआवजा भी मिल सकता है।

इस प्रकार, ₹21,000 तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को यह समझना ज़रूरी है कि वे स्टेट्यूटरी बोनस के दायरे में आते हैं या नहीं, और बोनस की गणना किस आधार पर की जाएगी।