सुरक्षा ग्रुप के नियंत्रण में आए जेपी इंफ्राटेक ने दिवालिया प्रक्रिया के बाद 159 टावरों में से 84 टावरों का निर्माण पूरा कर 7,913 यूनिट्स में से 5,000 घर ग्राहकों को सौंपे हैं।

कंपनी ने घोषणा की कि अगले दो वर्षों में लगभग 3,000 करोड़ रुपये का निवेश कर शेष 3,000 यूनिट्स का निर्माण पूरा किया जाएगा।

इन निवेशों के साथ, जेपी इंफ्राटेक ने वादा किया है कि सभी अटके हुए घरों का कब्जा सितंबर 2028 तक दिया जाएगा।

इसके अलावा, कंपनी ने यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास तीन नए टाउनशिप विकसित करने की योजना भी प्रस्तुत की है, जिनमें दो रेजिडेंशियल और एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप शामिल हैं।

CEO अभिजीत गोहिल ने कहा कि सबसे बड़ी टाउनशिप 256 एकड़ में, दूसरी 124 एकड़ में और तीसरी 85 एकड़ में विकसित की जाएगी, और ये परियोजनाएँ चालू और अगले वित्त वर्ष में लॉन्च होने की संभावना है।

जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ CIRP 2017 में शुरू हुआ, मार्च 2023 में NCLT ने सुरक्षा ग्रुप की बोली को मंजूरी दी, और जून 2024 में NCLAT के फैसले के बाद सुरक्षा ग्रुप ने कंपनी का नियंत्रण संभाला।

सुरक्षा ग्रुप के रिज़ॉल्यूशन प्लान में बैंकों को 2,500 एकड़ से अधिक जमीन और 1,300 करोड़ रुपये के नॉन‑कन्वर्टिबल डिबेंचर देने का प्रस्ताव था, जबकि अब 3,000 करोड़ रुपये के नए निवेश और सितंबर 2028 तक घरों का कब्जा देने की घोषणा से हजारों होमबायर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं।