अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को रूस से तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100% तक टैरिफ़ लगाने का अधिकार देने वाले बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। यह कदम रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

बिल के तहत, अमेरिका के पाँच सबसे बड़े रूसी ऊर्जा आयातक देशों – जिनमें भारत और चीन भी शामिल हैं – पर 100% तक टैरिफ़ लगाया जा सकता है। हालांकि, यह प्रावधान स्वचालित रूप से लागू नहीं होता; यह राष्ट्रपति को अपनी नीति के अनुसार लागू करने का अधिकार देता है।

यह कानून पहले ही अमेरिकी कांग्रेस में पारित हो चुका है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है। बिल का आधिकारिक नाम "Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" है, जिसे दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के सम्मान में रखा गया है।

बिल में उन देशों के लिए छूट भी शामिल है जो रूस से अपनी प्राकृतिक गैस आयात का 15% से कम हिस्सा लेते हैं और रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

इसके अलावा, इस कानून में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूसी सरकार के प्रमुख अधिकारियों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं पर प्रतिबंध भी शामिल हैं।

रूस के उन जहाज़ों के बेड़े पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल पहले से मौजूद प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जाता था।

यह कदम अमेरिका के व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रूस की ऊर्जा निर्भरता को कम करना और उसकी वैश्विक आर्थिक शक्ति को सीमित करना है।