पंजाब सरकार ने आज घोषणा की कि 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए करीब 85,000 सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 42% से बढ़ाकर 60% किया जाएगा। यह कदम 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुरूप है, परंतु राज्य सरकार ने पहले केवल 42% ही दिया था।

इस निर्णय पर मंत्री अमन अरोड़ा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कर्मचारियों के लिए ‘जन्माष्टमी का तोहफा’ है। उन्होंने बताया कि तीन-सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी, जिसमें वित्त मंत्री हरपाल चीमा, सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर और अरोड़ा स्वयं शामिल हैं, ने इस बदलाव को मंजूरी दी।

नई नीतिगत दिशा में यह स्पष्ट किया गया कि केवल 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को ही 60% DA मिलेगा। 17 जुलाई 2020 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों को पंजाब वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन मिलता रहेगा, जिसमें अभी भी 42% DA है।

अरोड़ा ने बताया कि पंजाब में दो अलग-अलग वेतनमान चल रहे हैं – मूल वेतनमान और केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप मानक। इस अंतर के कारण कर्मचारियों के बीच भ्रम और टकराव हो रहा है। उन्होंने कहा कि मूल वेतनमान आमतौर पर 30% से 70% तक अधिक हैं, जिससे 42% DA जोड़ने पर वेतन केंद्रीय मानक से काफी ऊपर हो जाता है।

केंद्रीय कर्मचारियों का DA पहले से ही 60% है, जबकि राज्य के कर्मचारियों का DA 42% था। नई नीति के तहत दोनों पक्षों का DA समान स्तर पर आ जाएगा, जिससे वेतन में समानता बनी रहेगी।

यह निर्णय 27 अगस्त को पंजाब में हुए हड़ताल के बाद लिया गया था, जब तीन लाख से अधिक कर्मचारियों ने लंबित DA समेत अन्य मांगों के लिए सामूहिक अवकाश लिया था। कर्मचारियों के संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती, तो 8 सितंबर को फिर से सामूहिक अवकाश लिया जा सकता है।

पंजाब सरकार ने इस कदम को कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और आशा व्यक्त की है कि इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।