आगरा के एक प्रमुख सरकारी अस्पताल की केंद्रीय लैब एक वर्ष से बंद है, जिसके कारण 125 प्रकार की जाँच के मरीजों को अन्य अस्पतालों पर भेजा जा रहा है। अस्पताल के प्रमुख ने बताया कि 85 लाख रुपये की फंडिंग योजना अभी भी लंबित है, जिससे लैब की मरम्मत और उपकरणों की खरीद में देरी हो रही है।

मरीजों के बीच बढ़ती असमंजस के बीच, अस्पताल प्रशासन ने कहा कि वे जल्द से जल्द केंद्रीय लैब को पुनः सक्रिय करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में 30 प्रतिशत जाँच ही आंतरिक रूप से की जा सकती है, जबकि शेष 70 प्रतिशत के लिए रोगियों को अन्य शहरों के लैब में भेजा जा रहा है।

साक्षात्कार में, अस्पताल के निदेशक ने कहा, "हमें इस स्थिति के लिए गहरा खेद है। हम सरकार से आवश्यक फंडिंग की मांग कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि अगले महीने के भीतर फंडिंग मिल जाएगी।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि रोगियों को असुविधा से बचाने के लिए एक अस्थायी परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने टिप्पणी की, "हम इस मामले पर कड़ी नजर रख रहे हैं। फंडिंग के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करने के लिए हम केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि यदि फंडिंग समय पर नहीं मिली तो रोगियों को मुफ्त में अन्य अस्पतालों में भेजा जाएगा।

इस बीच, रोगी समूहों ने अस्पताल से आग्रह किया है कि वे रोगियों के लिए एक स्पष्ट समय सारिणी और वैकल्पिक परीक्षण विकल्प उपलब्ध कराएँ। उन्होंने कहा कि इस तरह की देरी से रोगियों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है।

अगले कदम के रूप में, अस्पताल प्रशासन ने एक कार्य समूह गठित किया है जो फंडिंग प्रक्रिया को तेज करेगा और केंद्रीय लैब को जल्द से जल्द पुनः चालू करेगा। वे यह भी योजना बना रहे हैं कि जाँच के लिए एक मोबाइल लैब यूनिट भी स्थापित की जाए ताकि रोगियों को दूरदराज के क्षेत्रों से भी सुविधा मिल सके।