राजस्थान सरकार ने 1952 के विलय समझौते के आर्टिकल 6(2)(सी) का हवाला देते हुए आगरा में जयपुर रियासत की संपत्तियों पर अपना अधिकार स्थापित करने का दावा किया है।

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भेजा, जिसमें 1952 के राजपत्र और विलय समझौते के आधार पर संपत्ति अधिकार की पुष्टि मांगी गई है।

आगरा के जयपुर हाउस क्षेत्र में रियासत की दो ऐतिहासिक कोठियां, लगभग 100 बीघा जमीन, सदाशिव मनःकामेश्वर मंदिर और सड़क की प्रमुख पट्टी को संपत्ति सूची में शामिल किया गया है।

सात दशक बाद, इन संपत्तियों की मौजूदा स्थिति और रिकॉर्ड में उनका दर्ज होना अभी भी स्पष्ट नहीं है। सवाल यह है कि कितनी जमीन या भवन अभी भी रियासत की संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध हैं।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगरा के जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। नगर आयुक्त, एडीए सचिव और एसडीएम सदर को पुराने अभिलेख खोजने के निर्देश दिए गए। नगर निगम, एडीए और तहसील स्तर पर टीमें ब्रिटिश काल और आजादी के बाद के राजस्व रिकॉर्ड की जाँच कर रही हैं।

जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि 1952 के बाद इन संपत्तियों में क्या-क्या बदलाव हुए, कितनी जमीन या भवनों की बिक्री हुई, किन हिस्सों पर निजी अथवा सरकारी निर्माण हुआ, वर्तमान भू-उपयोग क्या है और मौजूदा रिकॉर्ड में इन संपत्तियों का मालिकाना हक किसके नाम दर्ज है।

राजस्थान सरकार ने मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी में भी जयपुर रियासत से जुड़ी संपत्तियों पर दावा किया है। मथुरा के जसवंतगंज धर्मशाला परिसर में लगभग 2.16 एकड़ भूमि और छह कोठरियां, प्रयागराज के कटरा सवाई जयसिंह क्षेत्र में लगभग 35.25 एकड़ जमीन तथा वाराणसी के मान मंदिर मोहल्ले में 44 मकान और मानमंदिर घाट को रियासत की संपत्ति सूची में शामिल बताया गया है।

इन सभी जिलों से रिकॉर्ड जुटाकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर कानूनी राय ली जाएगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन 1952 के विलय समझौते और सात दशक पुराने राजस्व रिकॉर्ड ने आगरा की जयपुर हाउस कॉलोनी को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।

एडीएम प्रशासन आज़ाद भगत सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार ने जयपुर हाउस की पूर्व रियासत संपत्तियों के अधिकार के लिए उत्तर प्रदेश से जानकारी मांगी है, और एडीए व नगर निगम को पत्र भेजकर संबंधित अभिलेख मांगे गए हैं। रिपोर्ट तैयार होने पर शासन को भेजी जाएगी।