उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 53 वर्षों से लटके एक राजस्व विवाद में अंततः निर्णय आ गया है। उप जिलाधिकारी (SDM) सदर विकास चंद्र ने ऐतिहासिक अभिलेखों और चकबंदी रिकॉर्ड के आधार पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। उनके निर्देशानुसार, ग्राम शेरखां सराय (बाहर चुंगी) में स्थित करीब 18 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि के राजस्व रिकॉर्डों को पुराने दस्तावेजों के अनुरूप सुधारा जाएगा।

आदेश के तहत गाटा संख्या 103, 106 और 107 में वर्तमान में दर्ज दावोदारों के नाम निरस्त किए जाएंगे और इनकी जगह "मंदिर आर्य समाज एवं ग्राम समाज" का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। यह निर्णय संतोष कुमार और अकील बेगम सहित अन्य पक्षों के बीच चल रहे लंबित मामले की विस्तृत सुनवाई और दस्तावेजों की कसौटी पर परख के बाद लिया गया है।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने तहसीलदार संभल की विस्तृत रिपोर्ट, खतौनी, चकबंदी आकार पत्र और पुराने राजस्व अभिलेखों का गहन अध्ययन किया। ऐतिहासिक रिकॉर्डों के अनुसार, फसली वर्ष 1368 की खतौनी में उल्लिखित तीनों गाटों की प्रविष्टि मंदिर आर्य समाज और ग्राम समाज के नाम से ही दर्ज थी। चकबंदी रिकॉर्ड में भी भूमि की स्वामित्व स्थिति इसी कड़ी में मिली।

SDM ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम ऐतिहासिक दस्तावेजों से मेल नहीं खाते। साथ ही, मौजूदा दावोदारों ने अपनी प्रविष्टि के समर्थन में कोई ठोस या प्रामाणिक दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। तहसीलदार की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, SDM ने आराजी रिकॉर्ड को जोत चकबंदी आकार पत्र के अनुरूप संशोधित करने का निर्देश तहसील अधिकारियों को जारी किया है।