8th Pay Commission latest: आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, पेंशन कम्यूटेशन को लेकर वेतन आयोग मंथन कर सकता है। ये हम इसलिए कह रहे है क्योंकि कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने इससे जुड़ी एक अहम मांग की है।

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर संगठन चाहते हैं कि रिटायरमेंट के समय एकमुश्त रकम लेने के बाद कम की गई पेंशन को 15 साल के बजाय करीब 11 साल में बहाल किया जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा 15 साल की व्यवस्था करीब चार दशक पुराने आर्थिक आंकड़ों पर आधारित है जबकि ब्याज दर और मृत्यु दर जैसे कई अहम मानक अब काफी बदल चुके हैं।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी बेसिक पेंशन का अधिकतम 40% हिस्सा कम्यूट करा सकते हैं। इसके बदले उन्हें एकमुश्त रकम मिलती है लेकिन इसके बाद हर महीने मिलने वाली पेंशन में कम्यूट की गई रकम घट जाती है। आसान भाषा में समझें तो इसके तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय कुछ रकम पहले मिल जाती है लेकिन बाद के वर्षों में उसकी मासिक पेंशन कम रहती है। मौजूदा नियमों के अनुसार यह हिस्सा 15 साल बाद दोबारा पेंशन में जुड़ता है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि अब तक पुरानी व्यवस्था है। इस दौरान ब्याज दरों में गिरावट आई है, लोगों की औसत उम्र बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है।

भारत पेंशनर्स समाज (BPS) के अनुसार 1986 में जब मौजूदा 15 साल की व्यवस्था लागू हुई थी, तब ब्याज दर करीब 12% थी और औसत जीवन प्रत्याशा करीब 57.7 साल थी। BPS के आंकड़ों के अनुसार, अनुमानित रिकवरी अवधि 1986 में 15 साल के मुकाबले 2008 में करीब 11.45 साल और 2023 में करीब 11.25 साल रह गई।

BPS के मुताबिक, अगर कम्यूटेड पेंशन की बहाली 15 साल से घटाकर 11 साल कर दी जाती है और किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन ₹35,000 है, तो चार साल की अतिरिक्त पेंशन मिलने से उसे करीब ₹6.72 लाख तक का अतिरिक्त लाभ हो सकता है।

बता दें कि आठवां वेतन आयोग लगातार बैठकें कर रहा है। इन बैठकों के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों और संगठनों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। जानकारों की मानें तो वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है।