उत्तराखंड की मुख्यमंत्री की सहायक, सुश्री अंजली पांडे, पर 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला राज्य के राजस्व विभाग के एक विशेष जांच टीम द्वारा उठाया गया है।

जांच में यह पाया गया कि पांडे ने 17 वर्षों के दौरान अपने पद का दुरुपयोग कर निजी संपत्ति जमा की है। उनके द्वारा रखी गई संपत्ति में कई अचल संपत्तियाँ, बैंक खाते और अन्य निवेश शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 210 करोड़ रुपये से अधिक है।

राज्य सरकार के अनुसार, पांडे ने अपनी पदस्थापना के दौरान सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया और कई सार्वजनिक परियोजनाओं के अनुबंधों को अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया। इस आरोप के तहत उन्हें राजस्व विभाग द्वारा जमानत के बिना हिरासत में लिया गया है।

साक्षात्कार में पांडे ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि “सभी दस्तावेज़ वैध हैं और मेरी संपत्ति पूरी तरह से कानूनी है।” उन्होंने यह भी कहा कि “राज्य सरकार ने मेरे खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम उठाए हैं।”

राज्य सरकार ने कहा कि “हम इस मामले को पूरी तरह से जांचेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।” इस मामले की आगे की सुनवाई अगले महीने के लिए निर्धारित की गई है।

इस घटना ने उत्तराखंड में सार्वजनिक पदों पर भ्रष्टाचार के प्रति जनता की चिंता को फिर से उजागर कर दिया है। नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं ने सरकार से आग्रह किया है कि “भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएँ और सार्वजनिक पदों पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।”