विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक, नीलकंठ मिश्रा ने भारत की विकास महत्वाकांक्षाओं पर कहा कि AI शिक्षा, निजी क्षेत्र की निवेश भूख और रुपये की आगे की राह में व्यवधान ला सकता है। बातचीत का संचालन आंचल मैगजीन, डिप्टी एसोसिएट एडिटर, द इंडियन एक्सप्रेस ने किया

आपको हाल ही में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, जिससे आप संस्थान में भारत के सबसे युवा प्रतिनिधियों में से एक बन गए हैं। निजी क्षेत्र से आने के कारण, आप अपनी नई भूमिका में क्या अलग करने की योजना बना रहे हैं?

निजी हो या सार्वजनिक क्षेत्र, भूमिका के तीन पहलू हैं। सबसे पहले विश्व बैंक में ईडी की भूमिका है: बोर्ड-स्तरीय विचार-विमर्श और विश्व बैंक की नीतियों को प्रभावित करने वाले मुद्दे। बैंक स्वयं परिवर्तन के दौर में है। इसकी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा और नए अध्यक्ष अजय बंगा इसका पुनर्गठन कर रहे हैं।

दूसरी भूमिका एक सूत्रधार की है। भारत के साथ विश्व बैंक के जुड़ाव को अब बदलने की जरूरत है। भारतीय वित्तीय प्रणाली बहुत बड़ी है - गैर-सरकारी वित्तीय ऋण अब $3 ट्रिलियन है, जो प्रति वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ रहा है। हम $450 बिलियन का क्रेडिट उत्पन्न कर रहे हैं। उद्यम पूंजी, निजी इक्विटी, IPO बाजार और बरकरार कॉर्पोरेट इक्विटी जोड़ें, और विश्व बैंक का 2-5 बिलियन डॉलर 20 साल पहले की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण है।

पूंजी की लागत भी बदल गई है. एक समय था जब अमेरिकी सरकारी बांडों पर 2 प्रतिशत का प्रतिफल था और भारत का 8 प्रतिशत था, जिससे विश्व बैंक की पूंजी हेजिंग के बाद भी सस्ती हो गई थी। अब ऐसा नहीं है. अमेरिका के 10-वर्षीय बांड 4.7 प्रतिशत और भारत के 6.7 प्रतिशत पर हैं। हेजिंग के बाद, भारत में रुपये के संदर्भ में जोखिम-मुक्त दर अब व्यवहार्य नहीं है।