परिवारों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके पास स्थायी आवास नहीं होने के कारण रोज़मर्रा की कई कठिनाइयाँ आती हैं – जैसे कि बारिश में घर का छत ढह जाना, बच्चों की पढ़ाई के लिए उचित जगह न होना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बढ़ना। उन्होंने कलेक्ट्रेट से अनुरोध किया कि योजना के आवंटन को तेज किया जाए और लाभार्थियों को जल्द से जल्द घर प्रदान किए जाएँ।

कलेक्ट्रेट के अधिकारी, अधीक्षक (जिला) राजेश सिंह ने बताया कि वे परिवारों की समस्याओं को समझते हैं और इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर दिया है और अगले दो हफ्तों में सभी लंबित फाइलों की समीक्षा कर लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EEG) को 2025 तक 1.5 करोड़ घर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीब परिवारों को किफ़ायती और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराना है।

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता वर्मा ने कहा, "सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहिए, लेकिन अक्सर फाइलें अटक जाती हैं। हमें आशा है कि कलेक्ट्रेट की इस पहल से प्रक्रिया तेज होगी और कई परिवारों को स्थायी घर मिल पाएगा।"

अध्यक्ष (जिला) ने यह भी कहा कि इस दौरान परिवारों को आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करने में मदद की जाएगी और किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन को दूर करने के लिए विशेष टीम गठित की जाएगी।

परिवारों ने आशा व्यक्त की कि जल्द ही उन्हें अपने घरों की नींव रखी जाएगी और वे अपने बच्चों को सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण में पला सकेंगे।