उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि अब 2 लाख रुपये तक का एजुकेशन ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से मिलेगा। वहीं, 2 लाख से 4 लाख तक की वित्तीय सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम ही 4 लाख तक की राशि देता था।

उन्होंने कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल और बैंकों से जोड़ा गया है। ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके।

सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन भी मिलता है। बिहार के बच्चों को भी इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के अब पहले की तुलना में अधिक विकल्प उपलब्ध हैं।

उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्य योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 886 करोड़ के खर्च की स्वीकृति दी गई थी। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 950 करोड़ के खर्च की मंजूरी दी गई है। इस तरह पिछले साल की तुलना में इस वर्ष योजना पर 64 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वित्तीय सहायता का प्रावधान घटा नहीं, बल्कि बढ़ा है।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वित्त निगम की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले 2 लाख रुपये तक का लोन पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा। हालांकि, 2 लाख से ऊपर का लोन बैंकों से मिलेगा, जिस पर ब्याज लगेगा। स्टूडेंट्स विद्यालक्ष्मी पोर्टल से आवेदन करके सूचीबद्ध बैंकों का चयन कर सकेंगे। कर्ज का समय पर भुगतान करने पर सरकार की ओर से ब्याज में 30 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

बिहार के स्थानीय निवासी जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (या पॉलिटेक्निक के लिए 10वीं) पास हैं और उम्र 25 साल से कम है। ऐसे छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिला लेना जरूरी है, तभी उन्हें एजुकेशन लोन मिलेगा।