सत्र की शुरुआत शिक्षा मंत्री ने की, जहाँ उन्होंने कहा कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की पढ़ाई के साथ-साथ उनका मानसिक कल्याण भी प्राथमिकता होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में केजीबीवी छात्राओं में तनाव, डिप्रेशन और आत्मविश्वास की कमी के संकेत बढ़े हैं, जिससे शिक्षिकाओं को उचित समर्थन प्रदान करना आवश्यक हो गया है।

प्रशिक्षण में मनोवैज्ञानिक डॉ. रजत सिंह ने ‘ट्रॉमा‑इन्फॉर्म्ड केयर’ के सिद्धांतों को समझाया और बताया कि कैसे छोटे‑छोटे सत्रों में छात्रों को सुनना, उनकी भावनाओं को मान्यता देना और सकारात्मक पुनःसंकल्पना करना मददगार हो सकता है। उन्होंने व्यवहारिक रोल‑प्ले और केस स्टडीज के माध्यम से शिक्षिकाओं को व्यावहारिक कौशल सिखाए।

तकनीकी पहल के रूप में, एक AI‑आधारित प्लेटफ़ॉर्म का परिचय कराया गया, जो छात्रों की भावनात्मक स्थिति को रीयल‑टाइम में ट्रैक कर सकता है। इस टूल का उपयोग करके शिक्षिकाएँ जल्दी से संभावित समस्याओं की पहचान कर उचित हस्तक्षेप कर सकती हैं। प्लेटफ़ॉर्म को राज्य के एक प्रमुख PSU (Public Sector Undertaking) ने विकसित किया है और इसे मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है।

प्रशिक्षण के दौरान कई शिक्षिकाओं ने अपने अनुभव साझा किए। श्यामली देवी, जो 2019 से केजीबीवी में पढ़ा रही हैं, ने कहा, “पहले हम केवल शैक्षणिक पहलुओं पर ध्यान देते थे, लेकिन अब हम समझती हैं कि बच्ची का मन भी स्वस्थ होना चाहिए। इस प्रशिक्षण से हमें सही दिशा मिली है।”

कार्यक्रम के समापन में, शिक्षा विभाग ने अगले महीने में और दो ऐसे सत्रों का आयोजन करने का वादा किया, ताकि सभी केजीबीवी शिक्षिकाओं को इस प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य उपकरणों से लैस किया जा सके। साथ ही, राज्य ने इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध भी किया है।