केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल, जुलाई से दिसंबर छमाही का डीए बढ़कर आने वाला है। यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारियों की नजर सरकार की कैबिनेट मीटिंग पर रह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बुधवार को एक और कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। अब सवाल है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी पर भी कोई फैसला लिया गया है। आइए डिटेल जान लेते हैं।

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को रेल मंत्रालय की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं पर करीब 9,450 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से ओडिशा के भद्रक (रानिताल) के बीच 173 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन का निर्माण और ओडिशा में भद्रक से हरिदासपुर के बीच 75 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन का निर्माण शामिल है।

-इसके अलावा आंध्र प्रदेश के गुम्मिडीपुंडी से तमिलनाडु के गुडूर के बीच 90 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने तथा ओडिशा में कटक से पारादीप (बदबांधा) के बीच 72 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इन नई परियोजनाओं से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में करीब 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं को वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चारों परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों से होकर गुजरेंगी।

इससे करीब 6,448 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, जिनकी कुल आबादी लगभग 60 लाख है। रेल मंत्रालय के मुताबिक इन परियोजनाओं से देश के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे लॉजिस्टिक लागत कम होगी, करीब 13 करोड़ लीटर तेल आयात में कमी आएगी और 65 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो 2.60 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

इसके अलावा, कैबिनेट ने 3,590.73 करोड़ रुपये की लागत से बिहार में मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग-22 को चार लेन के मानक के अनुरूप अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। इस परियोजना को हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। इसकी कुल पूंजी लागत 3,590.73 करोड़ रुपये होगी और परियोजना की कुल लंबाई 82.578 किलोमीटर होगी। यह परियोजना सोनबरसा स्थित भारत-नेपाल सीमा को राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (पूर्व-पश्चिम गलियारा) पर स्थित मुजफ्फरपुर जैसे आर्थिक केंद्रों से जोड़ने वाले प्रमुख संपर्क मार्ग के रूप में काम करेगी। इस परियोजना से मुजफ्फरपुर, मक्सूदपुर, रुन्नी सैदपुर, थुम्मा, डुमरा, भुतही और सोनबरसा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात की भीड़ की समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।

परियोजना में सात प्रमुख पुलों का निर्माण शामिल है, जिनमें बारहमासी बागमती नदी पर बनने वाला 340 मीटर लंबा प्रमुख पुल भी शामिल है। इसके अलावा तीन रेलवे ओवरब्रिज और दो फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिनकी लंबाई क्रमश: 1,170 मीटर और 270 मीटर होगी। इन निर्माणों से यातायात के सुचारू आवागमन और सुरक्षित तेज यात्रा को सुनिश्चित किया जाएगा।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ोतरी पर किसी तरह का फैसला नहीं हुआ है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो अक्टूबर महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी का ऐलान होगा। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए डीए बढ़ोतरी होने वाली है। यह बढ़ोतरी 3 पर्सेंट की होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़कर 63 पर्सेंट हो जाएगा।