केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवें वेतन आयोग ने MACP (Modified Assured Career Progression) स्कीम की समीक्षा शुरू कर दी है। इस स्कीम में बदलाव की मांगें प्रमुख कर्मचारी संघों द्वारा की जा रही हैं।

मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (MSA) के ज्ञापन के अनुसार, MACP के तहत वित्तीय उन्नयन केवल अगले पे मैट्रिक्स लेवल पर नहीं, बल्कि कर्मचारी के अगले प्रमोशनल पद के पे लेवल के अनुसार दिया जाना चाहिए। साथ ही, अपग्रेडेशन की संख्या तीन से बढ़ाकर पाँच कर दी जानी चाहिए, जो 8, 15, 22, 28 और 32 वर्ष पूरे होने पर मिलें।

MSA का कहना है कि वर्तमान नियमों के तहत MACP में वास्तविक ‘प्रमोशनल हायरार्की’ के अगले वेतनमान के बजाय ‘पे मैट्रिक्स’ में अगला लेवल दिया जाता है। इससे प्रमोशन और वित्तीय लाभ के बीच बड़ा अंतर पैदा होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कर्मचारी लेवल‑7 पर है और उसका अगला प्रमोशनल पद लेवल‑10 का है, तो मौजूदा व्यवस्था में उसे MACP के तहत केवल लेवल‑8 मिल सकता है।

फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन्स (FNPO) ने 6, 12, 18, 24 और 30 वर्षों में पाँच बार प्रमोशन का प्रस्ताव रखा है। FNPO ने यह भी माँगा है कि यदि कोई कर्मचारी किसी प्रमोशन को स्वीकार नहीं करता, तो उसके MACP लाभ को रोका या टाला नहीं जाना चाहिए; अर्थात् MACP का लाभ प्रमोशन से अलग रखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय परिषद‑जेसीएम स्टाफ साइड ने भी MACP को प्रमोशन क्रम में शामिल करने की माँग की है, जिसका समर्थन कई अन्य यूनियनों ने भी किया है। रेलवे वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने 10‑वर्ष के अंतराल के मानवीय नुकसान पर प्रकाश डाला है, यह कहते हुए कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के बीच इतना लंबा अंतराल लंबे समय तक गतिरोध का कारण बनता है, खासकर उन कैडरों में जहाँ प्रमोशन के पद सीमित हैं।

पिछले वर्ष आठवें वेतन आयोग का गठन हुआ था और उसे 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की डेडलाइन मिली हुई है।