एक नवगठित समिति ने एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन विभाजित राज्य संस्थानों और कानूनी शून्यता ने इसके निष्पादन को खतरे में डाल दिया है।

लीबिया के वार्ताकार एक प्रारंभिक चुनाव समझौते पर सहमत हो गए हैं जिसका उद्देश्य देश के भीतर वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक विभाजन को समाप्त करना है।

विशेषज्ञों और अधिकारियों ने अल जज़ीरा को बताया कि समझौते में चुनावी कानूनों और राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पुनर्गठन को शामिल किया गया है, जो प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल और नाजुक कार्यान्वयन चरण की ओर ले जाता है।

2014 के बाद से, लीबिया दो कट्टर विरोधी प्रशासनों के बीच विभाजित हो गया है, जो देश के पूर्व और पश्चिम को अलग-अलग नियंत्रित करते हैं, संकट को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बार-बार प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्तमान वार्ता एक समिति द्वारा आयोजित की गई है जिसमें पूर्वी लीबिया में स्थित प्रतिनिधि सभा के चार प्रतिनिधि और त्रिपोली में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एकता सरकार से जुड़े राज्य की उच्च परिषद के चार प्रतिनिधि शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र समर्थित '4+4 समिति' ने 20 अगस्त को ट्यूनिस में प्रारंभिक मसौदे पर हस्ताक्षर किए, अब चुनौती लीबिया में अन्य दलों को अपने साथ लाने की है।

कानूनी विशेषज्ञ अल-महदी काशबोर ने अल जज़ीरा को बताया कि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षों और इसे लागू करने का अधिकार रखने वाले संस्थानों की शक्तियों के बीच एक अंतर प्रतीत होता है।

लीबिया के राजनीतिक विश्लेषक एलियास अल-बरौनी ने जोर देकर कहा कि यह समझौता देश के चुनावों के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाता है। उन्होंने कहा, भले ही कानूनी बाधाएं दूर हो जाएं, फिर भी समस्या यह हो जाएगी कि अंतरिम रूप से लीबिया पर शासन कौन करेगा।