Got Question about the News?

झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो परीक्षा पास कर चुके थे और अपनी नौकरी को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे।

झारखंड हाई कोर्ट का यह आदेश चार याचिकाओं के बाद आया है, जिनमें अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं में 11वीं-13वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, JSSC-CGL और खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा के सफल अभ्यर्थी शामिल थे।

उन्होंने तर्क दिया कि सरकार ने प्रभावित अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द कर दिया। कई याचिकाकर्ता पहले ही चयनित होकर सरकारी सेवा में शामिल हो चुके थे, और रद्दीकरण के बाद उनकी नौकरियां खतरे में पड़ गईं।

विवाद की शुरुआत झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन से हुई। इस आंदोलन के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की और कई अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए। यह फैसला परीक्षा प्रक्रिया में कदाचार की आशंकाओं और कुछ परीक्षाओं के आयोजन में शामिल एजेंसियों की भूमिका पर सवालों के बीच आया।

रद्द की गई भर्तियों में JPSC और JSSC के माध्यम से आयोजित कई परीक्षाएं शामिल थीं। इनमें 11वीं-13वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, JSSC-CGL, झारखंड पात्रता परीक्षा-2024 और 6वीं सीमित उप जिलाधिकारी परीक्षा शामिल थीं।

अन्य प्रभावित भर्तियों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर और सहायक लोक अभियोजक जैसे पदों के लिए परीक्षाएं शामिल थीं।

रद्दीकरण ने उन अभ्यर्थियों के लिए एक अलग समस्या पैदा कर दी जो पहले ही परीक्षा पास कर चुके थे और कुछ मामलों में सरकारी सेवा में शामिल हो गए थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं का संदेह होने पर सभी सफल अभ्यर्थियों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने वास्तव में गड़बड़ी में भाग लिया पाया गया है, उन्हें उन लोगों से अलग किया जाए जिन्होंने वैध तरीके से परीक्षा पास की है। उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी हवाला दिया है, यह तर्क देते हुए कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द होने का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें पहले अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए या उनकी व्यक्तिगत रूप से जांच की जानी चाहिए।

झारखंड हाई कोर्ट ने अब सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है, जिससे रद्दीकरण अस्थायी रूप से रुक गया है। यह हस्तक्षेप उन सफल अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करता है जिनके चयन और नियुक्तियों पर खतरा मंडरा रहा था, जबकि अदालत सरकार के कदम को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर विचार कर रही है।

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है, जो झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित की गई थीं। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो पहले ही सरकारी सेवा में शामिल हो चुके थे और जिनकी नौकरियां खतरे में थीं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।