जम्मू‑कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने 84 वर्षीय ब्रह्मानंद सरस्वती के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर, नाबालिग से बार‑बार दुष्कर्म करने के आरोप में उनकी 10 साल की कठोर कैद की सजा को बरकरार रखा।

यह मामला तब उजागर हुआ जब पीड़िता गर्भवती हुई और बाद में मृत शिशु को जन्म दिया। शिशु की मृत्यु के बाद पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की, जिसमें डीएनए परीक्षण शामिल था। परीक्षण के परिणामस्वरूप ब्रह्मानंद सरस्वती को मृत शिशु का जैविक पिता पाया गया।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उम्र या सामाजिक स्थिति कोई भी हो, ऐसे गंभीर अपराधों में सख्त सजा अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि पीड़िता के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ भविष्य में इसी तरह के मामलों को रोकना भी न्याय प्रणाली की प्राथमिकता है।

ब्रह्मानंद सरस्वती ने पहले भी कई बार समान आरोपों से बचाव किया था, पर इस बार अदालत ने सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखकर उनका अपील खारिज कर दिया। इस निर्णय से नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में कड़ी सजा के संदेश को मजबूती मिली है।