गुरुवार को एक्स पर पोस्ट में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिखा: “मॉरीशस के वाणिज्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री जॉन माइकल त्ज़ून साओ येउंग सिक यूएन के साथ तेल और गैस सहयोग पर एक ऐतिहासिक सरकार-से-सरकार समझौता ज्ञापन (MoU) और @IndianOilcl और मॉरीशस की स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के बीच मॉरीशस को पेट्रोलियम उत्पादों की सुनिश्चित आपूर्ति के लिए पांच साल के समझौते पर हस्ताक्षर करके खुशी हुई।”

उन्होंने कहा कि यह समझौता मॉरीशस को पेट्रोल, डीज़ल, मरीन गैस ऑयल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा, जिससे दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होगी, कीमतों में स्थिरता आएगी और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, साथ ही देश की गतिशीलता, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा।

उन्होंने कहा, “2001 से चली आ रही ऊर्जा साझेदारी पर आधारित, जब इंडियन ऑयल ने इंडियन ऑयल मॉरीशस लिमिटेड के माध्यम से मॉरीशस की सेवा शुरू की थी, यह मील का पत्थर एक भरोसेमंद ऊर्जा भागीदार के रूप में भारत की विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता और पेट्रोलियम उत्पादों की कमी देखी जा रही है।

लगभग 258 मिलियन टन की क्षमता के साथ, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख निर्यातक है। यह बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव सहित पड़ोसी देशों के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप जैसे क्षेत्रों को ईंधन की आपूर्ति करता है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय रिफाइनरों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 16.74 अरब डॉलर मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया। सरकार का लक्ष्य 2032 तक राष्ट्रीय रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाकर 309 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक करना है।

रितुराज बरुआ मिंट में ऊर्जा, आवास, शहरी मामलों, भारी उद्योगों और लघु व्यवसायों को कवर करने वाले विशेष संवाददाता हैं। उन्होंने पिछले आठ वर्षों में विविध क्षेत्रों पर रिपोर्ट की है, जिनमें कमोडिटी और स्टॉक मार्केट, इन्सॉल्वेंसी और रियल एस्टेट शामिल हैं; इससे पहले उन्होंने कोजेन्सिस इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडो-एशियन न्यूज सर्विस और Inc42 में काम किया है।

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