केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को तमिलनाडु के मामल्लापुरम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीसन और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क शामिल हुए। बैठक में प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए दक्षिणी राज्यों के वरिष्ठ नेता एक साथ आए।

वीडियो | चेन्नई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (@AmitShah) ने ममल्लापुरम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (@TVKVijayHQ), आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (@ncbn), केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीसन (@vdsatheesan), कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार... pic.twitter.com/ySrM6E2T6o

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आग्रह किया है कि वह संकीर्ण राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने या प्रतिबंध प्रक्रिया के माध्यम से आतंकवादियों को "वैध" करने के लिए राष्ट्रों द्वारा उसकी सदस्यता की अनुमति न दे। कामकाज के तरीकों पर सुरक्षा परिषद की खुली बहस में बोलते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रभारी राजदूत योजना पटेल ने आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों की सूची और डी-लिस्टिंग में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता का आह्वान किया। पटेल ने कहा कि आतंकवादियों को प्रतिबंध सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए, या अन्य संस्थाओं को केवल राजनीतिक विचारों के आधार पर और बिना वस्तुनिष्ठ मानदंड या सहायक साक्ष्य के नहीं हटाया जाना चाहिए। भारत ने UNSC प्रतिबंध समितियों की अपारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर बार-बार चिंता जताई है।