रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके जापानी समकक्ष शिनजीरो कोइज़ुमी ने नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आज़ादी और सुरक्षा में बाधा डालने वाली किसी भी एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया, साथ ही बल या दबाव से यथास्थिति बदलने की कोशिशों का भी विरोध किया।

दोनों नेताओं ने यह बात शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान कही, जिसमें रक्षा सहयोग को मज़बूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से समुद्री कानून (UNCLOS) के अनुसार नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर तनाव बना हुआ है। हालांकि, दोनों नेताओं ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर बीजिंग की ओर था।

राजनाथ सिंह ने कहा, "हम किसी भी एकतरफा कार्रवाई का विरोध करते हैं जो नेविगेशन की आज़ादी को प्रभावित करती है। हम चाहते हैं कि सभी देश अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करें और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं।"

शिनजीरो कोइज़ुमी ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की और कहा कि जापान और भारत एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दोनों देशों ने रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति जताई। साथ ही, संयुक्त सैन्य अभ्यास और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया।