भारत सरकार ने आज घोषणा की कि वह कनाडा के साथ एक व्यापक व्यापार एवं निवेश संधि पर बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस कदम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को गहरा करना और वार्षिक व्यापार को 4.65 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संधि भारत के निर्यात को बढ़ाने के साथ-साथ कनाडा के निवेश को आकर्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस संधि के तहत दोनों देशों के बीच ऊर्जा, कृषि, प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा।

कनाडा के विदेश मंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित एक नया आर्थिक ढांचा बनाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कनाडा भारत के साथ व्यापार के नए अवसरों को खोजने के लिए उत्सुक है।

इस वार्ता के दौरान, भारत के वाणिज्य मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय सरकार ने पहले से ही कई प्रगतिशील कदम उठाए हैं, जैसे कि आयात शुल्क में कटौती और निवेश माहौल को बेहतर बनाने के लिए नई नीतियाँ लागू करना। ये कदम भारत को विदेशी निवेश के लिए और भी आकर्षक बनाते हैं।

रिपब्लिक बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संधि से भारतीय कंपनियों को नए बाजारों में प्रवेश करने में मदद मिलेगी और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह संधि भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

इस वार्ता के अंतर्गत, दोनों पक्षों ने यह भी तय किया कि वे संयुक्त रूप से AI और EV जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी चर्चा करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिले।

इस संधि के सफल होने पर, भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक संबंधों में नई ऊर्जा आने की संभावना है, जिससे दोनों देशों की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी।