संस्थान की प्रबंध समिति ने याचिका में डीआईओएस बलिया के गत 14 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत वेतन खाते के एकल संचालन की अनुमति देकर प्रभारी प्रधानाचार्य राम प्रसाद गुप्ता और सहायक अध्यापक सुधाकर शुक्ल को वेतन भुगतान का रास्ता साफ किया गया था। याचिका के अनुसार सहायक अध्यापक सुधाकर शुक्ल को आईपीसी की धारा 302/34 और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में ट्रायल कोर्ट ने 15 जुलाई 2015 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

प्रबंध समिति की ओर से कहा गया कि जमानत मिलने से दोषसिद्धि समाप्त या स्थगित नहीं होती इसलिए सजायाफ्ता व्यक्ति सेवा में बने रहने और वेतन पाने का हकदार नहीं है। सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि केवल जमानत मिलना दोषसिद्धि पर रोक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक धन से वेतन देना सेवा नियमों के प्रतिकूल है। कोर्ट में उपस्थित तत्कालीन डीआईओएस ने बताया कि शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड प्रबंधन के पास होते हैं।

उधर, एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेल हादसे में यात्री की मौत के मुआवजे से जुड़े मामले में रेलवे दावा अधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल यात्रा टिकट पेश नहीं किए जाने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की किसी एक चोट के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मृतक रेल दुर्घटना में यात्री नहीं था। कोर्ट ने मामले को दोबारा विचार के लिए रेलवे दावा अधिकरण को भेज दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार-10 ने चिंकी कोरी की ओर से दाखिल प्रथम अपील पर दिया। अपील में गोरखपुर रेलवे दावा अधिकरण के छह जुलाई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें घनश्याम कोरी की 29 नवंबर 2025 को यात्री ट्रेन से गिरकर हुई मौत के मुआवजे का दावा खारिज कर दिया गया था।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता शिव बाबू दुबे ने पक्ष रखा। अधिकरण ने यात्रा टिकट पेश नहीं किए जाने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर व चेहरे की हड्डी में गंभीर चोट को आधार बनाया था। अधिकरण का मानना था कि यह कुचलने जैसी चोट है, जो चलती ट्रेन के पहियों के नीचे आने से हो सकती है। वहीं मृतक की बहन राधिका ने गवाही दी थी कि घटना वाले दिन मृतक ने उसकी और उसके पति की मौजूदगी में यात्रा टिकट खरीदा था।