Allahabad Highcourt Decision: माफिया अतीक अहमद के बेटे मो उमर को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अपहरण और 1.20 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने के आरोप में जेल में बंद मोहम्मद उमर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथमदृष्टया गंभीर आरोप हैं और अपहरण के बाद कथित तौर पर दी गई 1.20 करोड़ रुपये की रंगदारी का मामला अभी विचारण का विषय है। शिकायतकर्ता की गवाही और जिरह भी वर्ष 2024 से जारी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने मो उमर की ज़मानत अर्जी खारिज़ करते हुए दिया।

मामला प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में दर्ज वर्ष 2023 के मुकदमे से संबंधित है। उमर और अन्य के खिलाफ बिल्डर मो मुस्लिम ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 364-ए, 386, 307, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता जमीन की प्लॉटिंग और निर्माण का कारोबार करता है। आरोप है कि उसे लगातार धमकाकर रंगदारी मांगी जा रही थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसे अगवाकर अतीक अहमद के कार्यालय के ऊपर स्थित एक कमरे में रखा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि जान बचाने के लिए उसने दो दिन का समय मांगा और 1.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सहआरोपी असद कालिया को दिए।

आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि प्राथमिकी में घटना की तारीख और समय स्पष्ट नहीं है। शिकायतकर्ता का आपराधिक इतिहास भी है। यह भी कहा गया कि 1.20 करोड़ रुपये के इंतजाम और भुगतान का कोई स्पष्ट स्रोत या धनराशि का लेन-देन जांच में सामने नहीं आया। आरोपी की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि वह लंबे समय से जेल में है और मुकदमे की सुनवाई धीमी गति से चल रही है। राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता के चालक ने पुलिस को दिए बयान में अपहरण की घटना की पुष्टि की है। कुछ गवाहों ने शिकायतकर्ता को रंगदारी की रकम जुटाने के लिए धन उपलब्ध कराने की बात भी कही है। अभियोजन ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी पर शिकायतकर्ता के अपहरण और रंगदारी वसूलने में शामिल होने का आरोप है। शिकायतकर्ता के पास कथित धमकियों की रिकॉर्डिंग भी होने की बात सामने आई है, जिसकी जांच विचारण अदालत में होनी है। 1.20 करोड़ रुपये की रंगदारी दिए जाने का प्रश्न भी अभी विचारण का विषय है और शिकायतकर्ता की जिरह वर्ष 2024 से जारी है। इन परिस्थितियों में इस स्तर पर आरोपी को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने जमानत अर्जी को गुणहीन मानते हुए खारिज कर दिया।