घरेलू कंसल्टेंसी फर्मों को बहुराष्ट्रीय कंसल्टिंग फर्मों के बराबर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और मंत्रालयों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सरकारी कंसल्टेंसी टेंडर में एलिजिबिलिटी मानदंडों को आसान बनाने की बात कही गई है।

वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले इस विभाग ने एडवाइजरी में कहा है कि कंसल्टेंसी टेंडर में बोलीदाता के लिए ऊंची टर्नओवर आवश्यकताएं, कंसल्टिंग फर्म के अनुभव को अधिक वेटेज देना और बोलीदाता के पेरोल पर न्यूनतम स्टाफ तय करना जैसे मानदंड निर्धारित नहीं किए जाने चाहिए।

व्यय विभाग ने कहा कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पर केंद्रीय सरकारी खरीद संस्थाओं द्वारा जारी किए गए कंसल्टेंसी प्रोक्योरमेंट टेंडरों के नमूना अध्ययन में एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन मानदंडों से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। GeM एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालय, विभाग और PSU सामान और सेवाओं की खरीद करते हैं।

22 जुलाई के कार्यालय ज्ञापन में विभाग ने तीन मुख्य मुद्दों का जिक्र किया: अपेक्षाकृत ऊंची टर्नओवर आवश्यकताएं, कंसल्टिंग फर्म के अनुभव को प्रस्तावित प्रमुख कर्मियों की योग्यता और अनुभव से अधिक वेटेज देना, और बोलीदाता के पेरोल पर न्यूनतम स्टाफ तय करना, जो परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक वास्तविक जनशक्ति से कहीं अधिक है।

“उपरोक्त निष्कर्ष बताते हैं कि इस तरह के एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन मानदंड कंसल्टेंसी सेवाओं की खरीद में प्रतिस्पर्धा को अनुचित रूप से प्रतिबंधित कर सकते हैं,” विभाग ने कहा।

इसके अलावा, फर्म के पेरोल पर न्यूनतम स्टाफ की आवश्यकता के बारे में विभाग ने कहा कि यह न्यूनतम स्टाफ ताकत कंसल्टेंसी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आवश्यक जनशक्ति के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि “बिना पर्याप्त औचित्य के अनुपातहीन रूप से उच्च स्टाफ आवश्यकताएं अनावश्यक रूप से प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित कर सकती हैं”।

बहुराष्ट्रीय कंसल्टिंग फर्मों, विशेष रूप से बिग फोर (अर्न्स्ट एंड यंग, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट और केपीएमजी) ने सरकारी विभागों को कंसल्टिंग में प्रमुख भूमिका निभाई है। इंडियन एक्सप्रेस ने जनवरी 2024 में रिपोर्ट किया था कि 44 केंद्रीय विभागों ने बिग फोर सहित बाहरी एजेंसियों से 1,499 कंसल्टेंट नियुक्त किए थे, जिन पर सालाना 302 करोड़ रुपये का खर्च आया था।

यह कार्यालय ज्ञापन भारत सरकार के सलाहकारों के साथ जुड़ने के तरीके में एक महत्वपूर्ण, प्रतिस्पर्धा-समर्थक सुधार है, नांगिया ग्लोबल के संस्थापक और प्रमुख (सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र सलाहकार) सूरज नांगिया ने कहा। “वर्षों से, सरकारी टेंडरों में उच्च टर्नओवर मल्टीपल, कठोर स्टाफ आवश्यकताएं और फर्म स्तर की साख पर अत्यधिक जोर जैसी शर्तें थीं, जिससे केवल सबसे बड़े खिलाड़ियों को ही फायदा मिलता था, भले ही ये फिल्टर काम के लिए प्रासंगिक हों या नहीं। यह एडवाइजरी स्पष्ट रूप से इस ओर इशारा करती है और खरीद संस्थाओं को एलिजिबिलिटी मानदंड ऐसे तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो वास्तव में परियोजना की जरूरतों को दर्शाते हों,” उन्होंने कहा।

घरेलू भारतीय फर्मों के लिए, यह केवल प्रक्रियात्मक बदलाव नहीं है; यह एक रणनीतिक अवसर है। जब टर्नओवर सीमाएं उचित हों, स्टाफ आवश्यकताएं परियोजना की वास्तविक जनशक्ति जरूरतों से जुड़ी हों, और शॉर्टलिस्टिंग में प्रासंगिक अनुभव और वास्तविक वित्तीय क्षमता पर ध्यान दिया जाए, तो विशेषज्ञ भारतीय फर्में जटिल कार्यों के लिए योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, उन्होंने कहा।

विभाग ने कंसल्टेंसी खरीद के लिए एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन मानदंडों को दोहराया, मंत्रालयों से कंसल्टेंसी सेवाओं की खरीद के मैनुअल के कुछ पैराग्राफों का पालन करने को कहा, जो मानदंडों, उप-मानदंडों, मूल्यांकन और क्वालिफिकेशन से संबंधित हैं। मैनुअल के अनुसार, एक खरीद संस्था को यह निर्धारित करना होता है कि कंसल्टेंट सभी मामलों में योग्य और सक्षम हैं या नहीं, ताकि उन्हें सेवाएं प्रदान करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सके। खरीद संस्था शॉर्टलिस्टिंग के लिए कंसल्टेंट्स का मूल्यांकन उनके सामान्य और समान कंसल्टेंसी असाइनमेंट को संभालने के पिछले अनुभव और फर्म की वित्तीय क्षमता के आधार पर करेगी। खरीद संस्था क्वालिफिकेशन मानदंडों में मामूली विचलन को माफ करने का अधिकार भी रखती है, यदि वे कंसल्टेंट की अनुबंध को पूरा करने की क्षमता को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।

इसी तरह, उप-मानदंडों और मानदंडों में, तकनीकी प्रस्ताव की गुणवत्ता का मूल्यांकन अंक देकर किया जाना है, ताकि गुणवत्ता/तकनीकी प्रस्तावों के लिए मानदंडों और उप-मानदंडों के लिए कुल अधिकतम तकनीकी स्कोर 100 हो — (ए) असाइनमेंट के लिए कंसल्टेंट का प्रासंगिक अनुभव; (बी) प्रस्तावित पद्धति की गुणवत्ता; (सी) प्रस्तावित प्रमुख कर्मियों की योग्यता; और (डी) ज्ञान हस्तांतरण की क्षमता।