सोने पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद सरकार को 3 महीने से भी कम समय में 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिला है। यह कदम सरकार के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि इससे न केवल राजस्व बढ़ा है, बल्कि सोने के आयात पर अंकुश लगाने में भी मदद मिली है।

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद से अब तक सरकार को इस मद में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राशि सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सोने की मांग को कम करने और घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को स्थिर रखने में भी सहायक होगा। हालांकि, इससे सोने के आयातकों और ज्वैलर्स को कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन सरकार का यह कदम देश के हित में है।

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सोने पर आयात शुल्क में कई बार बदलाव किया है। इस बार शुल्क बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य आयात को कम करना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है। साथ ही, इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव कम होगा।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार इस कदम के परिणामों से संतुष्ट है और आगे भी ऐसे कदम उठाती रहेगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।