Yogi Cabinet Decision: यूपी के सरकारी स्कूलों में मिड-डेल-मील योजना में खाना बनाने वाले रसोइयों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने हर महीने रसोइयों का एक हजार रुपये मानदेय बढ़ा दिया है। उन्हें अब 2000 के स्थान पर 3000 रुपये हर माह मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सुर्कलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 3.53 लाख रसोइयों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी कर दिया गया है। सितम्बर से बढ़ा हुआ मानदेय लागू होगा जो अक्तूबर में मिलने वाले मानदेय में जोड़कर मिलेगा। रसोइयों का मानदेय 1000 रुपये बढ़ाने से सरकारी खजाने पर हर माह करीब 35.35 करोड़ और सालाना 424 करोड़ रुपये अतिरिक्त भार आने का अनुमान है।

विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को पहले 1000 रुपये मासिक मानदेय पर रखा गया था। इसमें 600 रुपये केंद्र व 400 रुपये राज्य सरकार अपना अंश देती थी। वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया। रसोइयों की मांग पर मानदेय को फिर वर्ष 2022 में बढ़ाया गया और इसे 2000 रुपये किया गया। इसमें 600 रुपये केंद्रांश व 1400 रुपये राज्यांश है। रसोइयों का मानदेय अब 1000 रुपये प्रति माह और बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है। रसोइयों को मानदेय के साथ 500 यूनिफॉर्म और 400 रुपये ग्लव्स के अतिरिक्त दिए जाते हैं। यूपी के 1.41 लाख परिषदीय व एडेड स्कूलों में पढ़ रहे 1.46 करोड़ विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील बनाने वाले रसोइये मानदेय बढ़ाने की मांग काफी समय से कर रहे थे। परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्रों व अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने के बाद अब रसोइयों के भी मानदेय में बढ़ोत्तरी कर उन्हें बड़ी राहत दी गई है।

आंकड़े मानदेय बढ़ोत्तरी