इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि FIR दर्ज कराने के लिये अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करना प्रथम विकल्प नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़ित को पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में उपलब्ध वैधानिक उपायों का उपयोग करना चाहिए।

यह निर्णय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ द्वारा रमेश उपाध्याय की याचिका पर दिया गया। याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य के बयानों पर एफआईआर दर्ज कराने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता का दावा था कि 8 अक्टूबर 2025 को वाराणसी में एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें एक विशेष समुदाय के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ थीं, जिससे उसे और उसके समुदाय के अन्य लोगों को मानसिक पीड़ा और अपमान हुआ।

उसी दिन उन्होंने वाराणसी के पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजी, परंतु पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस का अनिवार्य दायित्व है।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिये संपर्क नहीं किया, और 8 अक्टूबर की शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई थी, इसका कोई प्रमाण या डाक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

हाईकोर्ट ने बताया कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती या एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उचित जांच नहीं करती, तो पीड़ित के लिये BNSS की धारा 175(3) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करना प्राथमिक और प्रभावी वैधानिक उपाय है। मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के साथ-साथ उचित जांच कराने और आवश्यकता पड़ने पर उसकी निगरानी भी कर सकता है।

केंद्रिय न्यायालय के फैसलों, जैसे कि सकीरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और सुजल विश्वास अटावर बनाम महाराष्ट्र राज्य, का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर दर्ज कराने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने की व्यापक शक्तियाँ हैं।

अदालत ने चिंता जताई कि कई लोग बिना वैधानिक उपायों का इस्तेमाल किये सीधे हाईकोर्ट पहुँच रहे हैं। उसने यह स्पष्ट किया कि निष्पक्ष जांच का अधिकार महत्वपूर्ण है, पर सहानुभूति प्रक्रिया का स्थान नहीं ले सकता।

अंततः, याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी गई और उसे कानून के तहत उपलब्ध उचित उपाय अपनाने का निर्देश दिया गया।