रायपुर जिले में एक सरकारी परियोजना पर चर्चा करने के लिए राज्य मंत्री ने जिलाधिकारी के कार्यालय में फोन किया। परंतु, डीएम के ऑफिस में आने वाली कॉल का उत्तर नहीं मिला।

मंत्री के अनुसार, यह कॉल एक तात्कालिक मुद्दे पर था, जिसे समय पर हल करना आवश्यक था। डीएम के ऑफिस में व्यस्त कार्यभार के कारण कॉल मिस हो गया, जिसे बाद में पता चला।

जिलाधिकारी बेबी रानी मौर्य, जो अपने तेज़ निर्णय और सख्त कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं, ने तुरंत फोन उठाया और मंत्री को जवाब देने के लिए तैयार हुईं। जब पता चला कि कॉल मिस हो गया, तो उन्होंने गुस्से में कहा, "ऐसा नहीं चलेगा, हमें समय पर जवाब देना अनिवार्य है।"

इस घटना ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को फिर से सामने लाया। अधिकारियों का कहना है कि आगे से ऐसी घटनाओं को टालने के लिए फोन अलर्ट और शेड्यूलिंग सिस्टम में सुधार किया जाएगा।

बेबी रानी मौर्य ने कहा, "हमारा कर्तव्य है कि हम सभी सरकारी कार्यों को समय पर पूरा करें। इस तरह की देरी से न केवल परियोजनाएं प्रभावित होती हैं, बल्कि जनता का विश्वास भी घटता है।"