यह आदेश पुष्पराज सिंह उर्फ बब्लू की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया गया। इससे पूर्व 19 अगस्त 2026 को कोर्ट ने आदेश दिया था कि 16 जुलाई को राज्य सरकार को कथित घटना के समय और 21 जून 2025 की सीसीटीवी फुटेज में दर्ज समय के बीच अंतर के संबंध में विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करें। इसके बावजूद सुनवाई की तारीख तक राज्य की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया।

अपर शासकीय अधिवक्त ने अदालत को बताया कि उन्होंने दो बार पत्र भेजे थे, लेकिन इसके बावजूद जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। इस पर हाईकोर्ट ने इसे अदालत का घोर अनादर बताया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी समस्या अब बार-बार सामने आ रही है और पुलिस अधिकारियों के इस रवैये के कारण हत्या के मामलों की जमानत अर्जियां लंबे समय तक लंबित रहती हैं।

अदालत ने डीजीपी को 24 अगस्त को दोपहर दो बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। आदेश के अनुपालन में डीजीपी तो हाज़िर नहीं हुए उनके स्थान पर एडीजी जोन प्रयागराज उपस्थित हुए। मगर अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं थी। कोर्ट ने कहा यदि किसी कारण से डीजीपी हाज़िर नहीं हो सके हैं तो एक सितंबर को हाज़िर होकर स्पष्टीकरण दे।

उधर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी फार्मा) पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले संस्थानों के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की जरूरत से जुड़े कई अहम सवाल उठाए।

अदालत ने इस मामले पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) से जरूरी दस्तावेजों के साथ विस्तृत जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने पीसीआई, उत्तर प्रदेश सरकार और कई शिक्षण संस्थानों से जुड़े मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

पीठ ने पीसीआई को निर्देश दिया है कि अगर जरूरी हो तो वह दो हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करे। मामले को अगली सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया गया है। पीठ ने गौर किया कि बैचलर ऑफ फार्मेसी पाठ्यक्रम नियमन 2014 के तहत मंज़ूरी चाहने वाले संस्थान के पास तय सुविधाएं होनी चाहिए, जिनमें इमारतें, रहने की जगह, प्रयोगशालाएं, उपकरण और शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी शामिल हैं।