भारत में मोबाइल फोन की बढ़ती कीमतें उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। इस पृष्ठभूमि में, स्मार्टफोन कंपनियों का गठबंधन ICEA (India Cellular & Electronics Association) ने सरकार से मोबाइल पर लगने वाले GST को 18% से घटाकर 5% करने की मांग की है।

ICEA में Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo, Dixon, Lava और Bhagwati जैसी प्रमुख घरेलू व वैश्विक कंपनियाँ शामिल हैं। संगठन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर इस प्रस्ताव को आगामी GST काउंसिल की बैठक में रखने की अपील की है।

मेमोरी चिप की कीमतों में तेज बढ़ोतरी इस मांग का मुख्य कारण है। ICEA के अनुसार, सितंबर 2025 के बाद DRAM और NAND फ्लैश मेमोरी की कीमत लगभग चार गुना बढ़ चुकी है, जो AI डेटा सेंटर के लिए वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण हुआ है। इस बढ़ती लागत का कुछ हिस्सा कंपनियाँ खुद नहीं उठा पा रही हैं और यह उपभोक्ताओं पर भी पड़ रहा है।

पिछले एक वर्ष में एंट्री‑लेवल स्मार्टफोन की कीमतों में 35% से 45% तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ₹10,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन की उपलब्धता भी 5% से नीचे आ गई है। ICEA का तर्क है कि GST को 5% करने से फोन की शुरुआती कीमत कम होगी और पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वाले, ग्रामीण उपभोक्ता और कम आय वाले परिवारों को राहत मिलेगी। इससे फीचर फोन और 2G उपयोगकर्ताओं के स्मार्टफोन की ओर बढ़ने की गति भी तेज हो सकती है।

GST के लागू होने के समय जुलाई 2017 में मोबाइल फोन पर 12% टैक्स स्लैब लागू किया गया था, जिसे अप्रैल 2020 में बढ़ाकर 18% कर दिया गया। ICEA अब इसे वापस कम करने की मांग कर रहा है।

संगठन ने बताया कि GST घटने से सरकार के राजस्व में दिखने वाली कमी को अधिक बिक्री, औपचारिक बाजार के विस्तार और मोबाइल डेटा, सब्सक्रिप्शन व डिजिटल सेवाओं से मिलने वाले GST से कुछ हद तक संतुलित किया जा सकता है।

भारत में मोबाइल उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। ICEA के आंकड़ों के अनुसार, देश में मोबाइल उत्पादन FY2014‑15 के ₹18,900 करोड़ से बढ़कर FY2025‑26 में ₹6.27 लाख करोड़ हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का निर्यात ₹1,566 करोड़ से बढ़कर ₹2.60 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जिससे भारत अब मात्रा के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है।

उत्पादन और निर्यात के बढ़ने के बावजूद घरेलू मांग पर दबाव है। ICEA का मानना है कि GST में कटौती से स्मार्टफोन की कीमतें नियंत्रित होंगी, बिक्री बढ़ेगी और देश में मोबाइल उद्योग का घरेलू बाजार और मजबूत होगा।