प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का फैसला किया है। यह जानकारी गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी।

शाह ने कहा कि यह कदम लद्दाख के दूरदराज और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

X पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि नई हाईकोर्ट बेंच से निवासियों को कानूनी सेवाओं तक पहुंचने में लगने वाला समय कम हो जाएगा, जिसके वे हकदार हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और वहां के लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस फैसले से लद्दाख के निवासियों के लिए हाईकोर्ट तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है, बिना लंबी यात्रा किए कानूनी उपाय तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

लद्दाख एक विशाल और पहाड़ी केंद्र शासित प्रदेश है, जहां लंबी दूरी तय करना मुश्किल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अदालत में पेश होना या कानूनी सहायता लेनी होती है।

फिलहाल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा हाईकोर्ट है। न्याय विभाग की वेबसाइट के अनुसार, जम्मू और श्रीनगर हाईकोर्ट की मुख्य पीठें हैं।

प्रस्तावित बेंच से लद्दाख के निवासियों को हाईकोर्ट से जुड़े मामलों के लिए केंद्र शासित प्रदेश से बाहर यात्रा करने की जरूरत कम होने की उम्मीद है।

लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, जब पूर्व राज्य जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन कर दो केंद्र शासित प्रदेश — जम्मू-कश्मीर और लद्दाख — बनाए गए।

पुनर्गठन के बाद मौजूदा हाईकोर्ट जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए साझा हाईकोर्ट बन गया। लद्दाख का अपना अलग हाईकोर्ट नहीं है।

इसलिए, नवीनतम फैसले का उद्देश्य लद्दाख के लिए अलग हाईकोर्ट बनाना नहीं है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के भीतर न्यायिक पहुंच को मजबूत करना है।

लद्दाख में नई हाईकोर्ट बेंच से न्याय तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि निवासियों को कानूनी सेवाओं तक पहुंचने में लगने वाला समय कम होगा और कानूनी उपाय के लिए केंद्र शासित प्रदेश से बाहर लंबी यात्रा करने की जरूरत खत्म हो जाएगी।