आठवां वेतन आयोग अपनी सिफ़ारिशें सरकार को सौंपने के लिए तैयार है।

18 महीने की समय सीमा में रिपोर्ट तैयार करने के लिए आयोग कर्मचारी संगठनों से लगातार मिल रहा है।

इस दौरान चेन्नई और पुडुचेरी में हितधारकों से चर्चा हुई।

कई केंद्रीय कर्मचारी मांगें सामने आईं, खासकर DA को बेसिक पे में मिलाने की।

कई प्रमुख कर्मचारी संघों ने सुझाव दिया कि जब DA 25% से अधिक हो तो उसे बेसिक पे में समाहित किया जाए।

NC-JCM, AIDEF और AINPSEF ने यह मांग जताई।

AINPSEF का मानना है कि DA का बेसिक पे में समावेश वेतन वृद्धि को तेज करेगा।

AINPSEF का दावा है कि इससे सैलरी तेज़ी से बढ़ेगी और 10 साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।

इस परिवर्तन से मुख्यतः निचले स्तर के कर्मचारियों को लाभ होगा, जिनकी वेतन कम है और जो बड़े शहरों में रहते हैं।

भारतीय रेल पर्यवेक्षक संघ और प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच ने DA 50% होने पर समावेश का प्रस्ताव दिया।

NC-JCM ने मेमोरेंडम में यह सिफ़ारिश की है कि DA 25% से अधिक होने पर बेसिक पे में मिलाया जाए।

उदाहरण के लिए, लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 रुपये है; 2.1 फिटमेंट फैक्टर से 1 जनवरी 2026 को संशोधित सैलरी 37,800 रुपये हो सकती है।

यदि DA 4% और इंक्रीमेंट 7% हो, तो 1 जनवरी 2033 को ग्रॉस सैलरी लगभग 77,694 रुपये होगी।

यह 106% अधिक है।

ध्यान दें कि DA को बेसिक पे में मिलाना अभी सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है।

2.1 फिटमेंट फैक्टर, 7% इंक्रीमेंट और 4% DA बढ़ोतरी केवल उदाहरण मात्र हैं।